: इंडिया आघाडीकडून उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवाराची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीकडून उतरवण्यात आले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. इंडिया आघाडीने सर्वानुमते बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी दिली आहे. बी. सुदर्शन रेड्डी यांची लढत ‘एनडीए’च्या सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याशी होणार आहे.

इंडिया आघाडीनं प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत उपराष्ट्रपतीपदासाठी बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या घोषणा केली. “इंडिया आघाडीतील सगळ्या पक्षांची सहमती घेऊन बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले,” असे जयराम रमेश यांनी सांगितले. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी म्हटलं की, “आम आदमी पक्षाचा सुद्धा बी. सुदर्शन रेड्डी यांना पाठिंबा आहे.”
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एनडीए’ने ज्याप्रकारे सी.पी. राधाकृष्णन यांना दक्षिण भारतीय असल्याचे पाहून उमेदवार केले आहे. त्याचप्रकारे इंडिया आघाडीने माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. यामुळे ‘टीडीपी,’ ‘वाईआरएससीपी’ आणि ‘बीआरएस’सारख्या पक्षांना नेमके कुणाला पाठिेंबा द्यावा? याबद्दल विचार करावा लागणार आहे.
कोण आहेत बी. सुदर्शन रेड्डी?
बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म ८ जुलै १९४६ रोजी आंध्र प्रदेशातील रंगा रेड्डी जिल्ह्यातील मायलारम गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला आहे. रेड्डी यांनी बी. ए आणि एल. एल. बी ची पदवी प्राप्त केली आहे. रेड्डी यांनी २७ डिसेंबर १९७१ रोजी आंध्र प्रदेश बार कौन्सिल, हैदराबाद येथे कारकिर्दीला सुरूवात केली. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात रिट आणि सिव्हिल प्रकरणांत वकिली केली. १९८८-९० दरम्यान त्यांनी उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून काम केले आणि १९९० मध्ये ६ महिन्यांसाठी केंद्र सरकारचे वकील म्हणून काम केले. त्यांनी उस्मानिया विद्यापाठीसाठी कायदेशीर सल्लागार आणि स्थायी वकील म्हणूनही काम पाहिले.
२ मे १९९५ रोजी रेड्डी यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ५ डिसेंबर २००५ रोजी त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनवण्यात आले. नंतर १२ जानेवारी २००७ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. ८ जुलै २०११ रोजी रेड्डी हे निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर मार्च २०१३ मध्ये रेड्डी यांनी गोव्याचे पहिले लोकायुक्त म्हणून कार्यभार सांभाळला. परंतु, ऑक्टोबर २०१३ मध्ये वैयक्तिक कारणास्तव त्यांनी राजीनामा दिला होता.