सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील तिसऱ्या दिवशीही उपोषणावर आहेत. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे मराठा आरक्षणावर सरकारी ठराव जारी करण्याची मागणी केली आहे. जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाज हा कुणबी जातीचा एक उपजात आहे आणि त्यांच्याकडे ५८ लाख नोंदी आहेत ज्यावरून मराठ्यांचे कुणबीशी संबंध असल्याचे दिसून येते.
सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सलग तिसऱ्या दिवशीही उपोषण सुरू ठेवले आणि उपलब्ध नोंदींच्या आधारे मराठा आरक्षणावर सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्याची देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे जोरदार मागणी केली.
त्याच वेळी, मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्यमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या मुद्द्यावर कायदेशीर सल्ला घेतील आणि जरांगे पाटील यांच्या मागणीच्या आधारे हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटकडून मदत घेता येईल का ते पाहतील.
आझाद मैदानावर शुक्रवारपासून उपोषणावर असलेले जरांगे पाटील म्हणाले, “आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही निषेध स्थळ सोडणार नाही, जरी फडणवीस सरकारने आमच्यावर गोळीबार केला तरी.” ते म्हणाले, “मराठा समाज हा कुणबीची एक उपजात आहे. कुणबी ही शेतीवर आधारित जात आहे ज्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गवारी अंतर्गत आरक्षणाचे फायदे मिळतात. ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत ज्यावरून असे दिसून येते की मराठे कुणबीशी जोडलेले आहेत. ज्यांना आरक्षण हवे आहे त्यांना ते मिळेल.” त्यांनी आरोप केला की महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेळ वाया घालवत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती की जर ते मुख्यमंत्री झाले तर धनगर समाजाला आरक्षण देतील. त्यांनी ते केले का? त्यांनी सांगितले होते की कृषी कर्ज माफ केले जाईल. त्यांनी ते केले का? जर तुम्ही आम्हाला आरक्षण दिले नाही तर तुम्ही एकही ग्रामपंचायत जागा जिंकू शकणार नाही. ज्यांना मुंबईत येण्यापासून रोखले आहे ते परत येतील, परंतु तुमचे खासदार आणि आमदार त्यांच्या कुटुंबासह महाराष्ट्र सोडून जातील याची खात्री करा. मराठ्यांना ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षण मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असे जरांगे म्हणाले.
About The Author
