भारताला भ्रष्टाचार व राजकीय नेत्यांच्या अनागोंदी कारभाराने पोखरले असताना २००५ साली माहितीचे अधिकार अधिनियम याची निर्मिती भारतीय संसदेने केली होती. माहितीचा अधिकार हा भारतीय नागरिकाला दिलेला अधिकार आहे, जो अधिकार वापरून शासनावर तसेच शासनाच्या कार्यप्रणालीवर वचक ठेवण्याचे काम हा कायदा करतो. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील तरतुदी अन्वये कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय विभाग, संस्था तसेच शासनासाठी काम करणाऱ्या संस्था यांसकडून आपण जनहितार्थ जी कोणतीही माहिती, अहवाल, कागदपत्रे यांची आवश्यकता आहे, असे भासल्यास संबंधित कार्यालयास ती माहिती देणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक शासकीय अथवा निमशासकीय संस्था यांना माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येणाऱ्या माहितीचा पुरवठा करण्यासाठी ‘जन माहिती अधिकारी’ याची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.
कायदा हा सर्वांना समान असतो. कायद्याचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक आहे. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ चे कलम ६ अन्वये तुम्ही पोस्टाने अथवा ई-मेलद्वारे ज्या विभागाकडून माहिती मागवायची आहे. त्या विभागाच्या जन माहिती अधिकारी यांच्या नावाने अर्ज करून त्यासोबत विहित स्टॅम्प तिकीट लावून आवश्यक असलेल्या माहितीचा अचूक तपशील अर्जात नोंदवून पाठवू शकता. कायद्यातील कलम ७ अन्वये ३० दिवसांच्या आत संबंधित विभागास माहिती ही अर्जदारास देणे बंधनकारक असल्याने तिचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. जर संबंधित विभागाने विहित ३० दिवसांच्या कालावधीत माहिती पुरवली नाही, तर कायद्यातील कलम २० अन्वये संबंधित अधिकारी शिक्षेस पात्र होतो. संबंधित माहिती अधिकारी विरोधात उशिरा माहिती दिल्या कारणाने जेवढे दिवस उशीर केले गेले तितके दिवसातील प्रत्येक दिवसाचा रुपये २५०/- अथवा जास्तीत जास्त रुपये २५०००/- इतका दंड आकरण्यात येतो. जन माहिती अधिकारी यांच्या विरोधात करण्यात येणाऱ्या या कारवाईचे स्वरूप गंभीर नसल्याने अर्जदारांचे अर्ज ३० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर देखील प्रलंबित असल्याचे आपणास दिसून येते. माहिती अधिकारातून माहिती प्राप्त झाली असताना देखील ती अपुरी असल्याने कायद्यातील कलम १९ अन्वये अर्जावर निर्णय मिळाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत उच्च पातळीवरील प्राधिकारी अथवा संबंधित राज्याच्या राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे अपील करणे गरजेचे आहे. अपील ३० दिवसांच्या आत निकाली न लागल्यास दुसरे अपील हे केंद्रीय माहिती आयुक्त यांसकडे करता येते, परंतु या प्रक्रियेत वेळ लागत असल्याने जन माहिती अधिकाऱ्याविरोधात होणाऱ्या कारवाईला गंभीर स्वरूप देऊन दंड व कडक शिक्षेचे प्रावधान कायद्यात करणे गरजेचे आहे. अलीकडच्या तंत्रज्ञान व आधुनिकरणाच्या युगात माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार केली असेल अथवा शासकीय, निमशासकीय संस्थेकडे अर्ज केला असेल, तर त्या अर्जाचे स्टेटस जाणून घ्यायचे असल्यास अथवा कार्यवाही कशी झाली हे जाणून घ्यायचे असल्यास माहितीचा अधिकार वापरून तुमच्या अर्जाची व तक्रारीची दखल घेतली गेली आहे का नाही अथवा पाठपुरावा करू शकता. माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करत असताना रुपये १० फक्त स्टॅम्प फी भरावी लागते. दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारास ती देखील भरावी लागत नाही.