पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या “एक वर्ष सोने खरेदी टाळा” या आवाहनामुळे देशात सोन्याविषयी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मध्य-पूर्वेतील सध्याच्या संकटाचा भारतावर परिणाम होऊ नये, यासाठी पंतप्रधान मोदींनी सोन्याच्या खरेदी टाळा असे म्हटले आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या आयातदारांपैकी एक आहे. तथापि, सध्या देशाला सोन्यापेक्षा कच्च्या तेलाची जास्त गरज आहे. जागतिक बाजारात तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशाला अतिरिक्त निधीची गरज भासत आहे, त्यामुळे सरकार सोन्यातील गुंतवणूक कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सोन्यासमोर राष्ट्रीय संकट
पंतप्रधान मोदींनी संपूर्ण देशाला पुढील एक वर्ष सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. देशावर आर्थिक संकट येण्याची ही पहिली वेळ नाही, परंतु पुन्हा एकदा, या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकार सोन्यावर अवलंबून आहे.
मागे वळून पाहिल्यास, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारपासून ते सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारपर्यंत, सोन्याने देशाला संकटातून वाचवले आहे.
भारत-चीन युद्धादरम्यान सोन्याबाबतचा निर्णय
स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले सोन्याचे संकट १९६२ च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान उद्भवले. या युद्धाचा देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर परिणाम झाला. तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी सुवर्ण नियंत्रण कायदा लागू केला, ज्याअंतर्गत १४ कॅरेटपेक्षा जास्त शुद्धतेच्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली.
यामुळे सोन्याचा काळाबाजार रोखला जाईल अशी सरकारला आशा होती, परंतु हा निर्णय उलटला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान पोहोचवले.
सोन्याच्या तारणाने देशाला वाचवले
जेव्हा जेव्हा सामान्य माणसाला पैशांची गरज भासे, तेव्हा त्याच्याकडे आपले सोने गहाण ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नसे.
अशीच एक परिस्थिती १९९१ मध्ये भारत सरकारसोबत घडली होती. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात, देशासमोर अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती की, त्याचा परकीय चलन साठा पूर्णपणे संपला होता. देशाकडे फक्त दोन आठवड्यांच्या आयातीपुरतेच पैसे होते.
अशा परिस्थितीत, सामान्य माणसाप्रमाणेच सरकारसमोरही एकच पर्याय होता: त्यांनी बँक ऑफ इंग्लंड आणि युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे ४७ टन सोने गहाण ठेवले.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक नेत्यांवर बरीच टीका झाली, परंतु १९९१ मध्ये घेतलेल्या याच निर्णयामुळे आर्थिक उदारीकरणाला जन्म मिळाला.
रुपयाची घसरण
२०१३ मध्ये, देशाला अशाच समस्येचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला सोन्याबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यास भाग पडले. २०१३ मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया झपाट्याने घसरत होता. याचे मुख्य कारण देशात सोन्याची अनिर्बंध आयात हे होते. यावर उपाय म्हणून सरकारने आयात शुल्क १०% पर्यंत वाढवले.
भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ८०:२० योजना लागू केली. याचा अर्थ असा होता की, जर १०० किलो सोने आयात केले गेले, तर त्यापैकी फक्त ८० किलो सोने देशांतर्गत विकण्याची परवानगी होती, तर २० किलो सोने निर्यात करणे आवश्यक होते.
काँग्रेस-समर्थित यूपीए सरकारच्या या निर्णयामुळे चालू खात्यातील तूट (CAD) कमी होण्यास मदत झाली. तथापि, सरकार बदलताच आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी-समर्थित एनडीए सरकार सत्तेवर येताच, सरकारने ही योजना रद्द केली. या योजनेमुळे सोन्याच्या तस्करीच्या घटना वाढल्याचा दावा सरकारने केला.
‘एक वर्ष सोने खरेदी करू नका’
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे देशासमोर पुन्हा एकदा आव्हान उभे राहिले आहे आणि या संकटावर मात करण्यासाठी भारताने पुन्हा एकदा सोन्याला अग्रस्थानी ठेवले आहे. पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना आवाहन केले आहे की, “शक्य असल्यास, पुढील एक वर्ष सोने खरेदी करणे टाळा.”
जर लोकांनी या सरकारी आवाहनामुळे सोन्यातील गुंतवणूक कमी केली, तर देशावरील सोने खरेदीचा अतिरिक्त दबाव कमी होईल आणि परकीय चलन साठ्याचा वापर परदेशातून कच्चे तेल आयात करण्यासाठी केला जाऊ शकेल.