भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, आणि भारतीय साक्ष अधिनियम, हे नवीन कायदे येत्या १ जुलैपासून लागू होणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं आज यासंदर्भातली राजपत्रित अधिसूचना जारी केली. गेल्या डिसेंबरमधे संसदेत ही तीनही फौजदारी न्याय विधेयकं मंजूर झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर करून ती मंजूर करून घेतली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही या कायद्यांना संमती दिली. हिट अँड रन प्रकरणात जी तरतूद होती, त्याला देशभरातून विरोध झाला. या तरतुदीवर फेरविचार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तत्पूर्वी हे तीनही कायदे १ जुलैपासून देशात लागू केले जाणार, असे केंद्र सरकारने शनिवारी (२४ फेब्रुवारी) जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC) (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.