मणिपूर जाळणारा निर्णय रद्द

उच्च न्यायालयाने 11 महिन्यांपूर्वी दिलेल्या मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल केला आहे, त्यानंतर मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळला होता, 200 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, हजारो लोक जखमी झाले होते आणि 50 हजारांहून अधिक लोकांना आपला जीव वाचवण्यासाठी घर सोडावे लागले होते. गुरुवारी न्यायमूर्ती गोलपेन गापुलशिल यांच्या खंडपीठाने मागील आदेशातील एक परिच्छेद काढून टाकला. हा परिच्छेद घटनात्मक खंडपीठ देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले. खरेतर, 27 मार्च 2023 रोजी आपल्या निकालात, न्यायमूर्ती एम बी मुरलीधरन यांनी एक परिच्छेद लिहिला होता ज्यामध्ये त्यांनी मणिपूर सरकारला अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये मेटीन समुदायाचा समावेश करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. या सूचनेनंतर राज्यातील कुकी समाजात खळबळ उडाली आणि ३ मे रोजी हिंसाचार उसळला, जो अजूनही सुरू आहे, या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर आता हा निर्णय आला आहे. . राज्यातील मेईटीन लोकसंख्येपैकी 53 टक्के लोक हिंदू आहेत आणि खोऱ्यात राहतात. मणिपूरची राजधानी इंफाळमध्ये ५७ टक्के लोक राहतात. उर्वरित ४३ टक्के लोकसंख्या डोंगराळ भागात राहते.

उल्लेखनीय आहे की, एसटीच्या यादीत मेईटेनचा समावेश झाल्यानंतर वुकी आदिवासींची वस्ती असलेल्या चुरचंदपूरमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या राज्यभरात हिंसक आंदोलन सुरू झाले. या हिंसक संघर्षात आतापर्यंत दोनशेहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

हजारो गंभीर जखमी झाले आहेत, बहुतेक कुकी आहेत. या काळात सततचा हिंसाचार, कोलाहल आणि बंदमुळे राज्यातील शांतता आणि सुव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला होता. आताही या ईशान्येकडील राज्यात रक्तरंजित हिंसाचार सुरू आहे.

न्यायमूर्ती गाईगुल शील यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, हा आदेश कायद्याच्या गैरसमजातून देण्यात आला आहे कारण याचिकाकर्ते रिट याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला योग्य रीतीने मदत करू शकले नाहीत कारण तथ्य आणि कायद्याबद्दल त्यांच्या गैरसमजामुळे. मणिपूरमधील बुकी जमाती आणि मीतीन समुदायामध्ये गेल्या वर्षी ३ मेपासून हिंसक संघर्ष सुरू आहे. सुमारे 32 लाख लोकसंख्येच्या या छोट्याशा राज्यात, मीतीन समुदाय एसटीचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहे जेणेकरून त्यांना एसटी संरक्षित भागात जमिनीचा हक्क मिळू शकेल. या हिंसाचारामुळे वुकी जमाती आणि मेईटीन समुदायामध्ये अशी तेढ निर्माण झाली आहे की, छोट्याशा मुद्द्यावरूनही राज्यात आग भडकण्याची भीती आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या ताज्या आदेशानंतर आजपर्यंत या आदेशावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिसलेली नाही. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने सरकारला यू-टर्नची गरज आहे. पाहिले तर न्यायालयाच्या चुकीच्या निर्णयाचे खरे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागले आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यात अशांतता आहे. आंदोलन करणे हा जनतेचा अधिकार आहे. तात्काळ निर्णय घेणे सरकारच्या चांगल्या हेतूवर अवलंबून आहे, आरोपी सार्वजनिक आणि अराजक घटकांवर नियंत्रण ठेवताना शांततापूर्ण मार्गाने मध्यस्थी केली पाहिजे. उशिरा का होईना, न्यायालयाने अखेर आपला निर्णय फिरवला असून राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.