PM- विद्यालक्ष्मी हा आशेचा एक नवीन किरण आहे जो तरुणांना आर्थिक मदत करेल, विशेषत: मध्यमवर्गीयांना, जेणेकरून ते त्यांच्या आवडीचे उच्च शिक्षण घेऊ शकतील. कोणत्याही देशाचा कणा हा तिथली तरुण लोकसंख्या आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे हे सर्वश्रुत आहे.
परंतु हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश भारताला फार काळ उपलब्ध होणार नाही कारण तरुण लोकसंख्या वयोमानानुसार अनुत्पादक होत जाईल. एक दिवस असा येईल की आजचे तरुण उद्या ज्येष्ठ नागरिक होतील आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी त्या काळातील तरुणांच्या खांद्यावर असेल. या परिस्थितीत, सध्याची तरुण लोकसंख्या उत्पादक बनवण्यासाठी, त्यांना दर्जेदार आणि फायदेशीर शिक्षण मिळण्याची सोय करावी लागेल. अशा शिक्षणातूनच ते उत्पादनासाठी आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी तयार होऊ शकतात. कदाचित हीच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचा सध्याचा काळ अमृतकाल असे संबोधले असून २०४७ पर्यंत स्वावलंबी उपाययोजनांद्वारे विकसित राष्ट्र बनविण्याचे आवाहन केले आहे. तरुणांमध्ये आवश्यक चिकाटी, उद्यमशील मानसिकता आणि सर्जनशील विचार विकसित करूनच पंतप्रधानांची ही पवित्र संकल्पना पूर्ण होऊ शकते. जगभरात कुशल तरुणांची मागणी आहे आणि ती नेहमीच असेल कारण केवळ कुशल आणि बदलत्या कामाच्या ठिकाणी नवीन भूमिकांशी जुळवून घेण्यासाठी सर्जनशील कार्य करण्यास तयार असलेले तरुणच स्वयंरोजगार बनू शकतात आणि उद्योग देखील विकसित होऊ शकतात. अशा तरुणांना समाविष्ट करायला आवडते.
तुलनात्मकदृष्ट्या पाहिल्यास, भारतातील आर्थिक बदलांमुळे राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, परंतु राहणीमानाचा खर्चही वाढला आहे. शिक्षणविश्वही यापासून अस्पर्शित नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकारने दर्जेदार उच्च शिक्षण सुलभ करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अनेक पुढाकार घेतले आहेत. यामध्ये बहुविद्याशाखीय आणि परिणाम-आधारित अभ्यासक्रम, नाविन्यपूर्ण शिक्षण पद्धती (अनुभवात्मक शिक्षण, इंटर्नशिप, फील्ड विसर्जन, कौशल्य विकास अभ्यासक्रम इ.), शिक्षण परिणामांचे मूल्यांकन, अभ्यास बँका, एकाधिक प्रवेश-एकाधिक निर्गमन पर्याय, दुहेरी पदवी, संयुक्त पदवी आणि twin पदवी कार्यक्रमात भारतीय ज्ञान प्रणाली आणि वैश्विक मानवी मूल्यांवर भर देण्यात आला आहे. आता या लांबलचक यादीमध्ये PMVidralakshmi योजनेच्या नावाने एक नवीन गोष्ट जोडली गेली आहे, जी सर्व विभागातील गरजू गुणवंत विद्यार्थ्यांना तारण न देता आणि हमीदाराशिवाय आर्थिक मदत करेल, जेणेकरून त्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळू शकेल.
5 नोव्हेंबर 2024 रोजी माननीय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली PMVidralakshmi नावाची नवीन योजना मिशन मोडमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. ही एक सोपी, पारदर्शक, विद्यार्थी-अनुकूल आणि पूर्णपणे डिजिटल प्रक्रिया आहे, जी उच्च 860 दर्जेदार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक यश मिळवण्यास मदत करेल. हा उपक्रम शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या आणि त्यांच्या अर्जांच्या स्थितीचा मागोवा ठेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्म प्रदान करेल.
पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना, जी सहा वर्षांसाठी दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य प्रदान करेल, सरकारच्या पूर्वीच्या योजनांचा आवाका आणखी सुलभ आणि विस्तारित करेल. परिणामी, सर्व आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकातील तरुणांना दर्जेदार उच्च शिक्षण घेणे सोपे होणार आहे. नवीनतम NIRF रँकिंगच्या आधारे ही संख्या दरवर्षी सुधारित केली जाईल. या योजनेंतर्गत, दर्जेदार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि इतर खर्च पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कोणत्याही तारण किंवा हमीशिवाय शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळविण्यास पात्र असतील.
पीएम-विद्यालक्ष्मी अंतर्गत, सरकार कर्ज व्याप्ती वाढवण्यासाठी बँकांना 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील थकबाकीदार डिफॉल्टवर 75% क्रेडिट हमी देखील देईल. ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु 8 लाखांपर्यंत आहे आणि ज्यांना कोणत्याही सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा व्याज अनुदानाखाली आर्थिक फायदा होत आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी या योजनेत 10 लाखांपर्यंतच्या वाढीमध्ये 3™ व्याज अनुदानाची तरतूद असेल नाही ई-व्हाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी वॉलेटद्वारे व्याज अनुदान दिले जाईल. यासाठी 2024-25 ते 2030-31 या कालावधीत 3,600 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. या कालावधीत 7 लाख नवीन विद्यार्थ्यांना या व्याज अनुदानाचा लाभ मिळण्याची हमी आहे.
हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की PMVidya Lakshmi प्रधान मंत्री उच्च शिक्षण प्रोत्साहन योजनेच्या दोन घटकांना पूरक असेल – केंद्रीय क्षेत्र व्याज अनुदान आणि शैक्षणिक कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड योजना, जी आधीच शिक्षण मंत्रालयाद्वारे प्रदान केली जात आहे.
पीएम-यूएसपी-सीएसआयएस अंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थांमधून 4.5 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक कौटुंबिक अभ्यासक्रम शिकणारे विद्यार्थी आधीच स्थगन कालावधीत 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक खर्चावर पूर्ण व्याज अनुदानाचा आनंद घेतात.
थोडक्यात, पीएम-विद्यालक्ष्मी हा आशेचा एक नवीन किरण आहे जो तरुणांना, विशेषत: मध्यमवर्गीयांना आर्थिक मदत करेल, जेणेकरून ते त्यांच्या आवडीचे उच्च शिक्षण घेऊ शकतील. सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक/व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ही योजना PM-USP च्या सहकार्याने कार्य करेल. या नवीन योजनेमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना केवळ दर्जेदार उच्च शिक्षण उपलब्ध होणार नाही, तर परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताणही कमी होईल, जेणेकरून ते पूर्णपणे शिकण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 च्या तरतुदींची अंमलबजावणी पुढे नेण्यासाठी या नवीन विद्यार्थी-केंद्रित योजनेबद्दल भारताचे प्रसिद्ध पंतप्रधान, श्री नरेंद्र मोदीजी आणि माननीय शिक्षण मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधानजी विशेषत: कृतज्ञतेचे पात्र आहेत. PMVidralakshmi ही खरे तर देशातील तरुणांना मोदींची आणखी एक हमी आहे.
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना भारतातील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि राष्ट्रीय सकल शैक्षणिक उत्पादन वाढवेल, ज्यामुळे आपल्या देशाचा आर्थिक पाया आणखी मजबूत होईल.
ही योजना देशातील भगिनींना अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणारी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची मानली जाते. भारतीय शैक्षणिक धोरण-2020 च्या विविध पैलूंची अधिक तीव्रतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरेल. तसेच, विद्रा (ज्ञानाची देवी) आणि लक्ष्मी (संपत्तीची देवी) यांच्या मिलनाचे हे एक अद्वितीय उदाहरण आहे. अशी लोककल्याणकारी धोरणे आखून त्यांची अंमलबजावणी केल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देश-विदेशात मान-सन्मान मिळत आहे. नशीब.
(लेखक केंद्रीय पंजाब विद्यापीठ, भटिंडा चे कुलगुरू आहेत.) प्रा. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी