भटक्या श्वानांना खायला घालण्यापासून रहिवाशाला रोखू नये

उच्च न्यायालयाचे गृहनिर्माण संस्थेला आदेश

भटक्या श्वानांना खायला घालणाऱ्या महिलेच्या गृहसेवकाला सोसायटीच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून गृहनिर्माण संस्था रोखू शकत नाही, असे करणे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे, निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले.

गृहनिर्माण संस्थेने प्रतिवादी महिलेच्या गृहसेवकाला गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून रोखून तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रतिवादी लीला वर्मा यांच्या गृहसेवकाला गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात येऊन श्वानांना खाऊ घालण्याचे नियमित कर्तव्य बजावण्यापासून रोखू नये, असे आदेशही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या सोसायटीच्या समितीला दिले. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत आणि मानवी अधिकारांचे कोणत्याही कारणांमुळे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करणे न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रतिवादी निव्वळ गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात भटक्या श्वानांना खाऊ घालतात, म्हणून याचिकाकर्ते त्यांच्यासह इमारतींमधील इतर रहिवाशांच्या मूलभूत हक्कांचा अनादर अथवा उल्लंघन करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. भटक्या श्वानांना खायला घालण्याच्या किंवा त्याच्यासाठी निश्चित केलेल्या जागेच्या मुद्दयावर गृहनिर्माण संस्थेला कोणतीही तक्रार असल्यास त्यांना संबंधित प्राधिकरण अथवा यंत्रणेकडे म्हणणे मांडून योग्य कार्यवाहीच्या मागणीचा अधिकार आहे. तसेच, या समस्येवर संबंधित यंत्रणा तोडगा काढू शकेल. त्याचप्रमाणे, प्राण्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबाबतचा कायदा आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. सी वुड्स इस्टेट येथील एका गृहनिर्माण संस्थेत राहणाऱ्या लीला वर्मा यांच्या गृहसेवक भटक्या श्वानांना सोसायटीच्या आवारात खाणे घालत असल्याने तिला सोसायटीत प्रवेश नाकारण्यात आला. सोसायटीच्या या निर्णयामुळे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा वर्मा यांनी केला होता. उल्लेखनीय बाब म्हणजे एप्रिल २०२३ मध्ये, न्या. कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील अन्य एका खंडपीठाने सोसायटीतील रहिवाशांवर रस्त्यावरील श्वानांसाठी, विशेषतः ऐन उन्हाळ्यात योग्य पिण्याची सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक असल्याचे तसेच भटक्या श्वानांना मारहाण करणे क्रूरता असल्याचे आदेशात म्हटले होते.