भारत हळूहळू वृद्धापकाळाकडे वाटचाल करत आहे. नमुना नोंदणी प्रणाली (Sample Registration System ) (एसआरएस) च्या २०२३ च्या अहवालानुसार, देशातील कार्यरत वयोगटातील (१५-५९ वर्षे) लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत आहे, तर ०-१४ वयोगटातील लोकसंख्येमध्ये सातत्याने घट होत आहे. इतकेच नाही तर प्रजनन दरातही घट नोंदवण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, १९७१ ते १९८१ दरम्यान, ०-१४ वयोगटातील लोकसंख्येचा वाटा ४१.२ टक्क्यांवरून ३८.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला होता, तर १९९१ ते २०२३ दरम्यान हा आकडा ३६.३ टक्क्यांवरून २४.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला.
भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलने जारी केलेल्या एसआरएस डेटावरून असे दिसून येते की याच काळात देशातील एकूण प्रजनन दर १९७१ मध्ये ५.२ वरून २०२३ मध्ये १.९ पर्यंत घसरला आहे.
एसआरएसमध्ये सुमारे ८८ लाख लोकसंख्येचा नमुना समाविष्ट आहे आणि तो जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्या सर्वेक्षणांपैकी एक आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ०-१४ वयोगटात मुलांचे प्रमाण मुलींपेक्षा जास्त आहे, दिल्लीच्या ग्रामीण भागात वगळता, जिथे मुलींचे प्रमाण जास्त आहे.
काम करणाऱ्या वयोगटातील गटाचे प्रमाण १९७१ मध्ये ५३.४ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये ६६.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. सर्वाधिक टक्केवारी दिल्लीत (७०.८ टक्के) आहे, त्यानंतर तेलंगणा (७०.२ टक्के) आणि आंध्र प्रदेश (७०.१ टक्के) आहे, तर सर्वात कमी बिहारमध्ये (६०.१ टक्के) नोंदवली गेली. शहरी भागात, ही श्रेणी ६८.८ टक्के आहे, तर ग्रामीण भागात ही संख्या ६४.६ टक्के आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील ग्रामीण महिला आणि आसाममधील शहरी पुरुषांचा काम करणाऱ्या वयोगटात सर्वाधिक वाटा आहे.
वृद्धांची संख्या देखील वाढली आहे आणि २०२३ मध्ये ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे लोक ९.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतील. केरळ (१५.१ टक्के), तामिळनाडू (१४ टक्के) आणि हिमाचल प्रदेश (१३.२ टक्के) या श्रेणीत आघाडीवर आहेत.