वऱ्हाडवृत्त् : महसूल विभागाने जमीन अभिलेख व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, जलद आणि उपलब्ध करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. राज्यातील नागरिकांना आता सातबारा उतारा (7/12), आठ-अ, फेरफार उतारे हे सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात मिळू शकतील. महसूल विभागाच्या bhulekh.mahabhumi.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवरून ही सुविधा त्वरित उपलब्ध होणार असून यासाठी फक्त १५ रुपये शुल्क आकारले जाईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले असून ही प्रक्रिया राज्यभर लागू करण्याचे काम सुरू आहे.
डिजिटल सातबाराची वैशिष्ट्ये
- सातबारा, आठ–अ, फेरफार उतारे आता डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध
- सरकारी व निमशासकीय कामकाजात पूर्णपणे वैध
- बँकिंग, कर्जप्रक्रिया, नोंदणी कार्यालये, न्यायालयीन दाखले यासाठी स्वीकारले जाणार
- कुठूनही, कधीही डाउनलोड करण्याची सुविधा
- फक्त १५ रुपये शुल्क
पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा
जमिनीच्या नोंदींसंबंधी अनेकदा दिरंगाई, दुरुस्तीतील विलंब किंवा मोठ्या प्रमाणावर होणारा कागदोपत्री त्रास याबद्दल तक्रारी येत असतात. डिजिटल सातबारामुळे हे सर्व त्रास मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहेत. नागरिकांना आता महसूल कार्यालयात फेर्या मारण्याची गरज राहणार नाही. ऑनलाइन प्रक्रिया असल्याने वेळ, पैसा आणि श्रम वाचतील.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
शेतकऱ्यांना कर्जप्रक्रियेवेळी सातबाराची तातडीची गरज असते. डिजिटल सातबारा बँका आणि सहकारी संस्थांनी वैध मान्य केला असल्याने कर्जप्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे. याशिवाय जमिनीच्या नोंदीची खरी प्रत उपलब्ध असल्याने कोणत्याही गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे.
राज्यात डिजिटल परिवर्तनाची आणखी एक पायरी
महसूल विभागाच्या या उपक्रमामुळे जमीन अभिलेखांचा डिजिटल संग्रह आणखी मजबूत होईल. भविष्यात जमीनविवाद, फेरफार, नोंदीतील चुका याबाबतची प्रक्रिया अधिक सुकर होणार असून संपूर्ण महसूल प्रशासन तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले गेले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी, नागरिक आणि बँकिंग क्षेत्राकडून स्वागत होत आहे. आता लोकांना ‘खरा प्रत’ मिळण्यासाठी कार्यालयाच्या दाराशी उभे राहण्याचा त्रास न राहता, मोबाईल किंवा संगणकावरून काही मिनिटांत सातबारा डाउनलोड करता येणार आहे.