श्रीनगर (): जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी झालेल्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आवाहन केले. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, या प्रस्तावाचा मसुदा तयार झाला असून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला येत्या काही दिवसांत दिल्लीत येऊन हा मसुदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार आहेत.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी आणि मंत्री सकीना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद दार आणि सतीश शर्मा उपस्थित होते.
JKPCC (JK प्रदेश काँग्रेस कमिटी) अध्यक्ष तारिक हमीद कारा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आमचा पक्ष जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा दर्जा बहाल होईपर्यंत मंत्रिमंडळात सामील होणार नाही.
केंद्र सरकार लवकरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करेल, असा विश्वास नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, आम्ही यापूर्वीही याविषयी बोललो आहोत आणि आजही सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. मला खात्री आहे की भारत सरकार लवकरच ते पुनर्संचयित करेल.
नॅशनल कॉन्फरन्स कलम 370 चा मुद्दा उपस्थित करेल की विधानसभेत त्याविरोधात ठराव मांडेल का, असे विचारले असता अब्दुल्ला म्हणाले की, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयात परत यावे लागेल.
लाल चौकाला भेट देताना अब्दुल्ला म्हणाले की, रस्त्यावर व्हीआयपी संस्कृती नसेल आणि लोकांना सायरनच्या आवाजापासून दिलासा मिळेल. ते म्हणाले की, येथे कोणी व्हीआयपी नाही, मग तो स्थानिक असो वा राजकारणी, सर्वजण समान आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरचा पूर्वीचा राज्याचा दर्जा 2019 मध्ये संपला. भारत सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द केल्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीरचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले.