The Supreme Court has also made this rule on feeding dogs : दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांबद्दलच्या मागील आदेशात सुधारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने एक नवीन अंतरिम निकाल दिला आहे. हा निर्णय आता देशभर लागू केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मागील आदेशात सुधारणा करताना म्हटले आहे की लसीकरणानंतर कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ भागात सोडले जाईल, परंतु रेबीज-संक्रमित किंवा आक्रमक कुत्र्यांना सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यासोबतच, न्यायालयाने कुत्र्यांना खायला देण्याबाबत एक नियम देखील बनवला आहे. ज्याचे पालन करणे आवश्यक असेल.
रस्त्यांवर कुत्र्यांना खायला देण्यावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्याऐवजी, महानगरपालिकेला (एमसीडी) कुत्र्यांसाठी विशेष खायला देण्याच्या जागा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून त्यांची पद्धतशीरपणे काळजी घेता येईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की कुत्र्यांना फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच खायला दिले जाईल. याशिवाय, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की जर कोणी या नियमांचे उल्लंघन करताना आढळले तर त्याच्यावर निश्चितच कठोर कारवाई केली जाईल. न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्याची परवानगी दिलेली नाही.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच देशभरातील सर्व न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले संबंधित खटले सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश फक्त दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित होता, परंतु आता तो संपूर्ण भारतात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे ही समस्या वाढली आहे, त्यामुळे कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित केल्याने एकरूपता सुनिश्चित होईल आणि धोरण प्रभावीपणे अंमलात आणले जाईल.