नाशिकमध्ये भरणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधुग्राम उभारण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या तपोवनातील वृक्षतोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने या वृक्षतोडीवर येत्या १४ जानेवारीपर्यंत अंतरिम स्थगिती आदेश दिला असून, या प्रकरणी सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नाशिक शहरातील एका जागरूक नागरिकाने तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तपोवन परिसरातील झाडे ही ३० ते ४० वर्षे जुनी असून ती नाशिक शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. ही झाडे केवळ पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे काम करत नाहीत, तर शहराला प्राणवायूचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा करतात.
याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले होते की, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी पर्यावरणाची हानी होऊ नये. तपोवनासारख्या हिरव्या आणि संवेदनशील परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करणे हे पर्यावरणदृष्ट्या घातक असून, साधुग्रामसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी स्पष्ट मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
या मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राथमिक स्वरूपात वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व संबंधित सरकारी विभाग, प्रशासन आणि अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी समाधान व्यक्त केले असून, तपोवनातील हिरवळ वाचवण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आता येत्या १४ जानेवारीला या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार असून, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय पर्यावरण आणि विकास यातील समतोलाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.