कर्जमाफीच्या हालचालींना वेग; अकोला । राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, अकोला जिल्ह्यातील १ हजार ५५८ शेतकऱ्यांचे अद्याप ‘केवायसी’ व आधार प्रमाणीकरण झाले नसल्याने या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत तांत्रिक अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात उपाययोजना सुचवण्यासाठी ‘मित्र’ संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जुलै महिन्याच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.
३० सप्टेंबरपर्यंतच्या थकबाकीदारांची माहिती संकलित सहकार विभागाकडून जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. याच तारखांवर शिक्कामोर्तब झाल्यास, चालू हंगामात थकीत होणाऱ्या कर्जाला या माफीचा लाभ मिळणार नाही, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सध्या ही सर्व माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली
“सेवा सहकारी संस्था व बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे केवायसी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या वारसदारांनी संबंधित गट सचिव किंवा बँकेकडे आधार कार्ड तातडीने जमा करावेत, जेणेकरून कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अडचण येणार नाही. ” – डॉ. प्रवीण लोखंडे, जिल्हा उपनिबंधक, अकोला.