वऱ्हाडवृत्त डिजिटल : जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि काँग्रेस (काँग्रेस) यांची युती सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.फारुख अब्दुल्ला यांनी तर ओमर अब्दुल्ला हे संपूर्ण कार्यकाळ राज्याचे मुख्यमंत्री राहतील अशी घोषणा केली आहे.दरम्यान, एक नवा वाद सुरू झाला आहे ज्यामध्ये कलम 370 आणि 35A येथे पुन्हा लागू होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.खरे तर नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहीरनाम्यात 12 आश्वासनांसह काश्मीरला प्राधान्य दिले. कलम 370 आणि जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करणे हे जाहीरनाम्यातील मुख्य वचन होते. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी असे कधीही होऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
शाह यांच्या मते, कलम 370 आता “इतिहास” बनले आहे आणि ते केंद्रशासित प्रदेशात परत येणार नाही. अमित शहांच्या या विधानाला आव्हान देत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला म्हणाले होते की, आम्ही निवडणुका जिंकलो तर आम्ही कलम 370 पुन्हा लागू करू. ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, वेळ लागेल, पण होईल. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा कलम 370 लागू करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय, एनसी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संवाद प्रक्रियेला चालना देण्याच्या बाजूने आहे.
वास्तविक, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 चा प्रभाव रद्द केला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आले आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग करण्यात आले आणि दोन्ही भाग केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. राज्यघटनेची सखोल जाण असलेल्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, त्याची पुन्हा अंमलबजावणी करणे जवळपास अशक्य आहे. केंद्रातील मोदी सरकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासाठी बराच गृहपाठ केला होता.( Return of Article 370…)