केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नववे अर्थसंकल्प अंतिम केले आहे. त्यांना अर्थ मंत्रालयातील अनुभवी नोकरशहांच्या पथकाची मदत मिळत आहे. ७.४ टक्के विकास दर आणि अनिश्चित भू-राजकीय वातावरणात अर्थमंत्री १ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी ३.० सरकारचा हा तिसरा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीत सहभागी असलेल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांवर एक नजर टाकूया:
१. अनुराधा ठाकूर, आर्थिक व्यवहार सचिव: अर्थसंकल्पाच्या मुख्य शिल्पकार. विभाग प्रमुख म्हणून, त्या २०२६-२७ साठी संसाधन वाटप आणि व्यापक आर्थिक चौकट निश्चित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रमुख अधिकारी आहेत. हे त्यांचे पहिले अर्थसंकल्प आहे. १९९४ च्या हिमाचल प्रदेश केडरच्या आयएएस अधिकारी ठाकूर यांनी १ जुलै २०२५ रोजी या विभागाचा कार्यभार स्वीकारला. विशेष म्हणजे, या विभागाचे प्रमुख असलेल्या त्या पहिल्या महिला आयएएस अधिकारी आहेत.
२. अरविंद श्रीवास्तव, महसूल सचिव: अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग ब साठी जबाबदार, म्हणजेच कर प्रस्ताव. त्यांची टीम अप्रत्यक्ष कर (आयकर, कॉर्पोरेट कर) आणि प्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमाशुल्क) हाताळते. महसूल सचिव म्हणून हे त्यांचे पहिलेच अर्थसंकल्प आहे. तथापि, श्रीवास्तव अर्थ मंत्रालयातील त्यांच्या मागील कार्यकाळात अर्थसंकल्प विभागात संयुक्त सचिव होते. सीमाशुल्क आणि टीडीएसचे तर्कसंगतीकरण करण्याच्या अपेक्षांसह महसूल एकत्रित करण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
३. वुमलुनमांग वुअनलम, खर्च सचिव: तिजोरीचे संरक्षक म्हणून, ते सरकारी खर्च, अनुदानांचे तर्कसंगतीकरण आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करतात. त्यांचा विभाग वित्तीय तूट व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी वित्तीय शिस्त लागू करतो. त्यांचा विभाग विविध मंत्रालयांनी सादर केलेल्या बजेट अंदाज आणि सुधारित अंदाजांचे बारकाईने परीक्षण करतो.
४. एम. नागराजू, वित्तीय सेवा सचिव: वित्तीय सेवा विभाग सरकारच्या आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी आहे. त्यांचा विभाग सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि पेन्शन प्रणालीच्या आर्थिक आरोग्यावर देखरेख करतो. हा विभाग सरकारच्या आर्थिक अजेंडाला पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो, ज्यामध्ये क्रेडिट वाढ, डिजिटल अवलंब आणि सामाजिक सुरक्षा उपक्रमांचा समावेश आहे.
५. अरुणेश चावला, डीआयपीएएम सचिव: गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (डीआयपीएएम) सरकारच्या निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरण रोडमॅपसाठी जबाबदार आहे. ते केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (सीपीएसई) भाग विक्रीतून कर-रहित महसूल लक्ष्य व्यवस्थापित करते. विभागाचे उद्दिष्ट गैर-रणनीतिक क्षेत्रांमधून बाहेर पडणे आणि धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करणे आहे. ते २००४ पासून वित्त मंत्रालयाचा भाग आहे.
६. के. मोसेस चालई, सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग: या विभागाचे प्रमुख म्हणून, ते निवडक सीपीएसईंसाठी भांडवली खर्च योजनांसाठी जबाबदार आहेत आणि बजेट वाटपाचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करतात. त्यांचा विभाग मालमत्तेच्या मुद्रीकरणावर आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकूण आर्थिक आरोग्यावर देखील देखरेख करतो. हा विभाग प्रामुख्याने आर्थिक विकासात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची भूमिका मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
७. व्ही. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सल्लागार: त्यांचे कार्यालय अर्थसंकल्पासाठी एकूण समष्टि आर्थिक संदर्भ परिभाषित करणारे महत्त्वाचे इनपुट प्रदान करते. यामध्ये आर्थिक वाढीचा अंदाज लावणे, क्षेत्रीय कामगिरीचे (शेती, उद्योग, सेवा) विश्लेषण करणे आणि जागतिक जोखीमांचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट आहे. शिवाय, त्यांचे कार्यालय अर्थमंत्र्यांना प्रमुख आर्थिक सुधारणा, राजकोषीय धोरण आणि राजकोषीय धोरण यावर सल्ला देखील देते.