देशभरात ई-फार्मसीविरोधात २० मे रोजी पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो—हा संघर्ष खरोखरच रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे की पारंपरिक औषध विक्रेत्यांच्या व्यवसायिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी? औषध वितरण व्यवस्थेतील शिस्त, गुणवत्ता आणि रुग्णांची सुरक्षितता याबाबत व्यक्त होणाऱ्या चिंता निश्चितच दुर्लक्ष करण्यासारख्या नाहीत. कोल्ड चेनचे पालन, प्रिस्क्रिप्शनची काटेकोर तपासणी, बनावट […]
Category: संपादकीय
2030 चे स्वप्न आणि आजची वास्तवस्थिती
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात असं म्हटलं आहे की २०३० पर्यंत भारताचं दरडोई उत्पन्न ४ हजार डॉलर्सच्या पुढे जाईल. हे ऐकायला छान वाटतं. पण आज देशातली परिस्थिती पाहिली, तर हा दावा किती खरा आहे, असा प्रश्न पडतो. आज भारतात बेरोजगारी मोठी समस्या आहे. अनेक तरुण शिक्षण घेत असूनही त्यांना नोकÚया […]
कर्करोगाला देशभरात अधिसूचित आजार करण्याची गरज
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाला देशभरात अधिसूचित आजार घोषित करण्याच्या मागणीवर केंद्र व राज्य सरकारांना नोटीस बजावणे ही केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया नाही, तर भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील एक गंभीर वास्तव अधोरेखित करणारी घटना आहे. कर्करोग आज भारतातील मृत्यूची प्रमुख कारणे बनत असताना, त्याबाबतची धोरणे अजूनही अपुरी, विस्कळीत आणि असमान आहेत, हे या […]