सर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाला देशभरात अधिसूचित आजार घोषित करण्याच्या मागणीवर केंद्र व राज्य सरकारांना नोटीस बजावणे ही केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया नाही, तर भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील एक गंभीर वास्तव अधोरेखित करणारी घटना आहे. कर्करोग आज भारतातील मृत्यूची प्रमुख कारणे बनत असताना, त्याबाबतची धोरणे अजूनही अपुरी, विस्कळीत आणि असमान आहेत, हे या […]