कर्करोगाला देशभरात अधिसूचित आजार करण्याची गरज

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाला देशभरात अधिसूचित आजार घोषित करण्याच्या मागणीवर केंद्र व राज्य सरकारांना नोटीस बजावणे ही केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया नाही, तर भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील एक गंभीर वास्तव अधोरेखित करणारी घटना आहे. कर्करोग आज भारतातील मृत्यूची प्रमुख कारणे बनत असताना, त्याबाबतची धोरणे अजूनही अपुरी, विस्कळीत आणि असमान आहेत, हे या याचिकेतून स्पष्टपणे समोर आले आहे.

सध्या देशातील केवळ १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कर्करोगाला अधिसूचित आजार घोषित केले आहे. परिणामी, कर्करोग रुग्णांची नोंद, माहिती संकलन, उपचार नियोजन आणि संसाधनांचे योग्य वाटप यामध्ये मोठी तफावत दिसून येते. अधिसूचित आजाराचा दर्जा नसल्याने कर्करोगाचे अनिवार्य अहवाल देण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नाही. याचा थेट परिणाम असा होतो की धोरणकर्त्यांकडे कर्करोगाच्या खऱ्या ओझ्याची विश्वासार्ह आकडेवारीच उपलब्ध नाही.

राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी कार्यक्रम केवळ सुमारे १० टक्के लोकसंख्येपर्यंत मर्यादित असणे ही बाब धक्कादायक आहे. इतक्या मर्यादित कव्हरेजवर आधारित धोरणे आखणे म्हणजे अंधारात बाण मारण्यासारखे आहे. लवकर निदान, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि उपचार पायाभूत सुविधांचा विस्तार यासाठी व्यापक, अचूक आणि सक्तीची माहिती संकलन प्रणाली अत्यावश्यक आहे.

याचिकेत मांडलेली आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे कर्करोग उपचारांबाबत खोट्या आणि अवैज्ञानिक दाव्यांचा प्रसार. वैज्ञानिक आधार नसलेल्या उपचारांच्या आशेने अनेक रुग्ण मौल्यवान वेळ गमावतात, ज्याचा परिणाम त्यांच्या जीवावर बेतू शकतो. मजबूत राष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण प्रणाली नसल्यामुळे अशा अपप्रचाराला आळा घालणे कठीण होते.

कर्करोगाला देशभरात अधिसूचित आजार घोषित करणे म्हणजे केवळ प्रशासकीय निर्णय नाही, तर तो रुग्णांच्या हक्कांचा, सार्वजनिक आरोग्याच्या जबाबदारीचा आणि वैज्ञानिक धोरणनिर्मितीचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर हस्तक्षेप करून केंद्र व राज्यांना उत्तर देण्यास भाग पाडणे हे स्वागतार्ह आहे. आता सरकारांनी याकडे न्यायालयीन दबावापुरते न पाहता, एक संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. एकसमान, वैज्ञानिक आणि पारदर्शक राष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण धोरण राबवणे ही काळाची गरज आहे. कर्करोगासारख्या प्राणघातक आजाराविरुद्ध लढताना अर्धवट उपाय, असमान व्यवस्था आणि माहितीअभावी चालणार नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस ही आरोग्य व्यवस्थेला आत्मपरीक्षण करण्याची आणि निर्णायक पावले उचलण्याची स्पष्ट सूचना आहे.