कुत्रा चावला तर भरपाई द्यावी लागेल – सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा

नवी दिल्ली: “तुमच्या भावना फक्त कुत्र्यांबद्दल आहेत का, माणसांबद्दल नाहीत?” हा दंश करणारा प्रश्न आज सर्वोच्च न्यायालयाने श्वानप्रेमी आणि भटक्या कुत्र्यांच्या हक्कांसाठी वकिली करणाऱ्या संघटनांना विचारला. ऐतिहासिक आणि कठोर भूमिका घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर भटक्या कुत्र्याने एखाद्याला चावले तर केवळ सरकारच नाही तर त्यांना खायला घालणारे देखील जबाबदार असतील.

“राज्य सरकारांनी मोठी भरपाई देण्यास तयार असले पाहिजे”

न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान तीव्र टिप्पणी केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे इशारा दिला की कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि दुखापतींच्या बाबतीत, राज्य सरकारांना पीडितांना मोठी भरपाई द्यावी लागेल. न्यायालयाने असेही विचारले की भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर मुक्तपणे फिरण्याची आणि उपद्रव निर्माण करण्याची परवानगी का द्यायची.

“जर तुम्हाला त्यांच्यावर प्रेम असेल तर त्यांना घरी घेऊन जा.”

सर्वोच्च न्यायालयाने तथाकथित “कुत्राप्रेमी” आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांना जबाबदार धरण्याचे संकेतही दिले. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, “जर तुम्हाला कुत्र्यांवर इतके प्रेम असेल आणि त्यांचे संरक्षण करायचे असेल, तर त्यांना तुमच्या घरात किंवा परिसरात ठेवा. जर तुम्ही असे करू शकत नसाल, तर त्यांच्यामुळे होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानासाठी तुम्हाला जबाबदार धरले जाईल.” न्यायालयाने विचारले की ९ वर्षांच्या मुलाच्या मृत्यूसाठी कोणाला जबाबदार धरले जाईल.

न्यायाधीशांची टिप्पणी: “मी मानवांसाठी इतके उत्कट युक्तिवाद कधीच ऐकले नाहीत.”

सुनावणीदरम्यान, जेव्हा एका वकिलाने भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासारख्या आणि त्यांचा मागोवा घेण्यासारख्या उपाययोजनांसाठी भावनिक युक्तिवाद केला तेव्हा न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी त्यांना थांबवले. ते म्हणाले, “अनाथ मुलांसाठी कोणीतरी असे युक्तिवाद करू शकेल अशी माझी इच्छा आहे. मला २०११ मध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते, परंतु मी मानवांसाठी इतके उत्कट युक्तिवाद कधीही ऐकले नाहीत.” त्यांनी स्पष्ट केले की सहानुभूती केवळ प्राण्यांपुरती मर्यादित नसावी.

२० जानेवारी रोजी मोठा निर्णय घेतला जाईल का?

ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला की सध्याचे एबीसी नियम (प्राणी जन्म नियंत्रण) अनेक केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांच्या विरोधात आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार पुढील सुनावणीत त्यांचे म्हणणे मांडतील तेव्हा त्यांना खूप गंभीर प्रश्न विचारले जातील. सुरुवातीला सुनावणी १५ जानेवारी रोजी होणार होती, परंतु वकिलांच्या विनंतीवरून, आता पुढील तारीख २० जानेवारी निश्चित करण्यात आली आहे, ज्या तारखेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असेल.