तरूणांच्या देशात कोट्यवधी तरूण निष्क्रिय

हा लेख अत्यंत अभ्यासपूर्ण, आकडेवारीवर आधारित आणि वास्तवाची तीव्र जाणीव करून देणारा आहे. ‘नीट’ युवकांचा प्रश्न तुम्ही केवळ बेरोजगारीपुरता मर्यादित न ठेवता शिक्षणव्यवस्था, कौशल्यविकास, असंघटित श्रमबाजार आणि लैंगिक विषमता या सगळ्या संरचनात्मक मुद्द्यांशी जोडून मांडला आहे. तरुणींच्या सहभागाबाबतचे निरीक्षण तर विशेषतः अस्वस्थ करणारे आहे. धोका स्पष्ट दाखवतानाच उपायांची दिशा सूचित करणारा हा लेख धोरणकर्ते आणि समाज दोघांनीही गांभीर्याने घ्यायला हवा.

युवक कोणत्याही समाजाचे ऊर्जाकेंद्र मानले जातात. भारतासारख्या देशात, जिथे लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा रोजगारक्षम वयोगटात आहे, तिथे ही तरुणाई ‘लोकसंख्येचा लाभांश’ म्हणून पाहिली जाते. केंद्र शासनाच्या आकडेवारीनुसार २०२१मध्ये १५ ते २९ वयोगटातील युवकांचा एकूण लोकसंख्येत सुमारे २७ टक्के वाटा होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार जगातील प्रत्येक पाच युवकांपैकी एक युवक भारतीय आहे. इतकी मोठी युवकसंख्या असणे ही भारतासाठी रोजगार, श्रम बाजारपेठ आणि आत्मनिर्भरता या तिन्ही दृष्टीने मोठी संधी मानली जाते.#Not in Education, Employment and Training

– पण या आशावादी चित्रामागे एक अस्वस्थ करणारे वास्तव दडलेले आहे. भारतातील युवकांचा एक मोठा समूह आज ‘नीट’ (नॉट इन एज्युकेशन, एम्लॉयमेंट अँड ट्रेनिंग) या प्रवर्गात मोडतो. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (२०२०) नुसार सुमारे ३३ टक्के युवक ‘नीट’ श्रेणीत येतात. म्हणजेच प्रत्येक तीनपैकी एक युवक ना शिक्षण घेत आहे, ना प्रशिक्षणात आहे, ना रोजगारात आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंट यांनी संयुक्तपणे सादर केलेल्या ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट’ (२०२४) नुसार, २०२२पर्यंत भारतातील सुमारे ३७ कोटी युवकांपैकी तब्बल १०.३० कोटी युवक, म्हणजेच जवळपास प्रत्येक तीनपैकी एक युवक, ‘नीट’ प्रवर्गात होता. एकीकडे आपण स्वतःला ‘युवकांचा देश’ म्हणवतो, तर दुसरीकडे या देशातील कोट्यवधी युवक अक्षरशः निष्क्रिय अवस्थेत आहेत. कोणत्याही देशासाठी रोजगारक्षम युवक वर्गाने असे निष्क्रिय राहणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या अलीकडील निरीक्षणानुसार भारतातील युवकांचा श्रमबाजारातील सहभाग त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत कमी असून तो सातत्याने घटत आहे. एकीकडे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या युवकांचे प्रमाण वाढत असल्याने शिक्षणकाळात ते स्वाभाविकपणे श्रमबाजार आणि रोजगाराच्या बाहेर असतात. मात्र, चिंतेची बाब अशी की, शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही मोठचा प्रमाणात युवक बेरोजगार राहात आहेत. आर्थिक पाहणी २०२३-२४ नुसार भारतातील सुमारे निम्मे पदवीधर युवक प्रत्यक्ष नोकरीसाठी ‘जॉब-रेडी’ ठरतात. म्हणजेच प्रत्येक दोन पदवीधर युवकांपैकी एकाकडे डिजिटल, तांत्रिक किंवा व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव आहे.

सुशिक्षित युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमुख कारण म्हणजे श्रमबाजाराच्या गरजा आणि युवकांकडे असलेल्या ज्ञान आणि कौशल्यांमधील तफावत. केवळ पुस्तकी आणि परीक्षाभिमुख शिक्षण आणि निरस अध्यापनामुळे ज्ञानातील नाविन्यता, व्यावहारिकता आणि उपयोजनक्षमता विकसितच होत नाही. परिणामी पदव्या असूनही युवक रोजगारासाठी अपात्र ठरत आहेत.

भारतातील असंघटित क्षेत्रात सुमारे ८८ टक्के कामगार कार्यरत असून, त्यामध्ये युवकांचा वाटा लक्षणीय आहे. या क्षेत्रातील रोजगार मुळातच अस्थिर, अल्पपगारी आणि असुरक्षिततेने ग्रासलेला आहे. ग्रामीण भागातील रोजंदारी कामापासून ते शहरी गिग रोजगारापर्यंत सामाजिक सुरक्षेचा अभाव, मध्यस्थांचे वर्चस्व आणि वाढते कंत्राटीकरण यामुळे हे क्षेत्र युवक कामगारांच्या शोषणाचे केंद्र बनले आहे.

आजची ‘जेन झी’ पिढी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि महत्त्वाकांक्षी आहे. मात्र, असंघटित श्रमबाजारातील असुरक्षितता, तात्पुरते रोजगार आणि अनिश्चित उत्पन्न यामुळे या युवकांमध्ये काम करण्याबाबत निराशा वाढत असून, ‘नोकरीच नको’ अशी भावना रुजताना दिसते.

भारतीय श्रमबाजारपेठ आणि रोजगारात तरुणींच्या सहभागाचा प्रश्न अधिक गंभीर स्वरुपात समोर येत आहे. ‘नीट’ प्रवर्गामध्ये तरुण मुलींची संख्या तरुण मुलांच्या तुलनेत पाच ते सहापट अधिक असल्याचे केंद्र सरकारच्या ‘पिरॉडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण’ (२०१८ ते २०२२)च्या विश्लेषणातून स्पष्ट होते. शिक्षण, रोजगारातील ही पीछेहाट पितृसत्ताक मूल्यांवर उभ्या असलेल्या कुटुंबव्यवस्था, जातीय बंधने, विवाहसंस्था, शिक्षणव्यवस्था आणि सामाजिक संरचनेत रुजलेल्या असमानतेचे द्योतक आहे.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. मात्र ‘लोकसंख्येचा लाभांश’ ही मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असलेली संधी आहे, हे ध्यानात घेऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सुसंगत कौशल्यविकास, सन्मानजनक रोजगार आणि सामाजिक समावेशन यांवर तातडीने व ठोस काम होणे आवश्यक आहे. अन्यथा युवकांची प्रचंड लोकसंख्या विकासाची संधी ठरण्याऐवजी ‘डेमोग्राफिक ‘डिझास्टर’ ठरण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत