दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिहार तुरुंग प्रशासनाला यासिन मलिकला त्याच्या आरोग्याच्या आधारावर योग्य वैद्यकीय सेवा देण्याचे आदेश दिले आहेत. दहशतवाद निधी प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या मलिकने एम्समध्ये उपचार घेण्याची विनंती केली होती, जी न्यायालयाने अंशतः मंजूर केली आणि तुरुंग प्रशासनाला योग्य उपचार सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. आवश्यक असल्यास, त्यांना उपचार उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात हलवावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिहार तुरुंग प्रशासनाला जम्मू-काश्मीरचे राजकारणी यासिन मलिक यांच्या आरोग्याच्या स्थितीनुसार योग्य वैद्यकीय सेवा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मलिक दहशतवाद निधी प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.
तिहार तुरुंगाच्या अहवालाचा हवाला देत न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की उपलब्ध नोंदींवरून, यासिन मलिक कोणत्याही जीवघेण्या आजाराने ग्रस्त असल्याचे दिसत नाही. जर तुरुंगात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसतील तर त्यांना अशा सुविधा उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात हलवावे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की तुरुंगातून मिळालेल्या अहवालात त्यांना कोणत्याही जीवघेण्या आजाराने ग्रासले असल्याचे दिसून आले नाही. न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला आवश्यक असल्यास योग्य उपचार उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात पाठवण्याचे निर्देश दिले. मलिक यांनी एम्स किंवा सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार घेण्याची विनंती केली होती.
याचिकेत मलिक यांनी असा दावा केला आहे की त्यांना हृदय आणि मूत्रपिंडाचा गंभीर आजार आहे आणि ते जीवन-मरणाच्या परिस्थितीत आहेत. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की तिहार तुरुंगात हृदयरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत, म्हणून त्यांना एम्समध्ये नेण्यात यावे.
सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला आणि म्हटले की मलिक हा एक उच्च-जोखीम कैदी आहे आणि तुरुंग परिसर सोडल्याने सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
मलिक यांनी त्यांच्या याचिकेत आरोप केला आहे की त्यांची प्रकृती अनेक वेळा बिघडत असताना किंवा न्यायालयीन हजेरी आवश्यक असतानाही, त्यांना सीआरपीसीच्या कलम २६८ चा हवाला देऊन रुग्णालयात किंवा न्यायालयात नेण्यात आले नाही.
About The Author
