नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि उमेदवारांना निकालांची प्रतीक्षा कमी पडावी यासाठी अर्थमंत्रालयाने आज नवीन सुधारित आराखडा जाहीर केला. या आराखड्यानुसार आता देशभरातील सर्व बँकांच्या भरती परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्याची एकसंध आणि टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणारी पद्धत लागू होणार आहे.
या नव्या प्रणालीमध्ये सर्वप्रथम स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यात येणार आहेत. SBI च्या परीक्षांना अर्जदारांची संख्या जास्त असते तसेच निवडीचे निकष व्यापक असतात. त्यामुळे सुरुवातीचे निकाल SBI कडून जाहीर होणे हे प्रक्रियेत गती निर्माण करेल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
SBI नंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या (Public Sector Banks – PSBs) परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्याचा क्रम ठरवण्यात आला आहे. यामध्ये बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आदी बँकांचा समावेश आहे. या सर्व बँकांच्या भरती परीक्षा सामान्यतः मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जातात आणि त्यामुळे त्यांचे निकाल एकाच निकषानुसार जाहीर करण्याची अनिवार्यता मंत्रालयाने अधोरेखित केली.
सर्वात शेवटी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (RRBs) भरती परीक्षांचे निकाल जाहीर केले जातील. ग्रामीण भागातील शाखांसाठी विशेष योग्यता आणि स्थानिक भाषेवरील प्रावीण्य तपासणाऱ्या या परीक्षांमध्ये प्रक्रिया थोडी भिन्न असते, याचा विचार करून हा क्रम ठेवण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या तिन्ही श्रेणीतील सर्व बँकांमध्ये अधिकारी-स्तरीय (Officer Cadre) परीक्षांचे निकाल प्रथम जाहीर करण्यात येतील. त्यानंतर लिपिक-स्तरीय (Clerical Cadre) भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल प्रसिद्ध केले जातील. अधिकारी पदांसाठीची निवड प्रक्रिया अधिक सखोल असल्याने त्यांचे निकाल आधी देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे, असे मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
अर्थमंत्रालयाने या सुधारित प्रक्रियेबाबत सांगितले की, या नव्या पद्धतीमुळे उमेदवारांना निकालांचा स्पष्ट व निश्चित कालावधी मिळेल, परीक्षा संस्थांवरचा दबाव कमी होईल आणि सर्व बँकांच्या भरती प्रक्रियेत एकसंधता येईल. लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आयबीपीएस आणि संबंधित बँकांना कळवली जाणार आहेत.
उमेदवारांना आता निकाल जाहीर होण्याबाबतची अनिश्चितता राहणार नाही आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व वेळेवर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
