नवी दिल्ली – भारतीय कागद उद्योगाने अलीकडील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांनंतर कागदाच्या आयातीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली असून, या बदलामुळे देशांतर्गत स्पर्धा कमी होऊ शकते आणि सरकारच्या “मेक इन इंडिया” उपक्रमाला धक्का बसू शकतो, असा इशारा दिला आहे.
इंडियन पेपर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयपीएमए)चे अध्यक्ष पवन अग्रवाल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “अलीकडील जीएसटी सुधारणा भारताला परदेशी स्वस्त कागदासाठी आणखी एक डंपिंग ग्राउंड बनवू शकतात. देशांतर्गत उत्पादकांना वाढत्या इनपुट खर्चाचा ताण सहन करावा लागत असताना, आयात केलेल्या कागदावर आता कोणताही कर लागणार नाही.”
आयपीएमएच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांत भारतात कागदाची आयात दुप्पट झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये १.०८ दशलक्ष टन असलेली आयात २०२४-२५ मध्ये २.०६ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली असून, मूल्याच्या दृष्टीने ती सुमारे १५,००० कोटी रुपयांवर गेली आहे. ही वाढ वार्षिक १७ टक्क्यांहून अधिक दराने होत असून, मोठ्या वस्तूंमध्ये ही सर्वाधिक वाढ आहे.
सुधारित जीएसटी व्यवस्थेनुसार, व्यायाम पुस्तके आणि नोटबुकसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनकोटेड पेपर ला आता जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. परिणामी, अशा कागदाच्या आयातीवरील *एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) देखील शून्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे परदेशी निर्यातदारांना कोणताही आयजीएसटी भरावा लागणार नाही, तर भारतीय उत्पादकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) न मिळाल्याने त्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होईल.
असोसिएशनच्या मते, या परिस्थितीमुळे आयात केलेला कागद देशांतर्गत उत्पादित कागदापेक्षा लक्षणीयरीत्या स्वस्त ठरेल. याचा थेट परिणाम नोटबुक आणि पाठ्यपुस्तकांच्या किंमतींवर होईल. देशांतर्गत उत्पादकांना आयटीसीचा लाभ न मिळाल्याने, त्यांचा उत्पादन खर्च नोटबुकसाठी ३-५ टक्क्यांनी आणि पाठ्यपुस्तकांसाठी ६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. यामुळे शेवटी शालेय मुलांवर आणि शिक्षण क्षेत्रावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल,” असा इशारा आयपीएमएने दिला आहे.
About The Author
