राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत 9 ऑक्टोबर 2025 पासून युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, जानेवारी 2026 पर्यंत कागदपत्र पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.
बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर राज्यभर कडक कारवाई सुरू असून सातारा, पुणे, लातूर, यवतमाळ आणि नंदुरबार येथे मिळून 143 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित विभागांना तीन महिन्यांत पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दिव्यांग अधिनियम 2016 नुसार बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. शासकीय रुग्णालयांना आठवड्यात किमान दोन दिवस प्रमाणपत्र तपासणीसाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
दरम्यान, अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याच्या प्रकरणाची कठोर चौकशी सुरू असल्याचेही सावे यांनी सांगितले.
About The Author
