वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे काम वर्षभरात सुरू होणार;
अकोला, दि. 5 : विदर्भातील सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे मागे पडलेल्या जिल्ह्यांचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेल्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम येत्या वर्षभरात सुरू होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प सध्या विविध प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांच्या टप्प्यात असून, प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे नियोजन विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने (VIDC) केले आहे. या प्रकल्पाला 2024 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे 94 हजार 912 कोटी रुपये किमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मे. सिएन्सीस टेक लिमिटेड यांनी तयार केला असून तो सध्या शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प अग्रक्रमावर घेतला असून वेळोवेळी आढावा घेतला जात आहे. येत्या काही महिन्यांत वन विभाग व पर्यावरण मान्यता घेऊन सविस्तर प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

आठ जिल्ह्यांना थेट लाभ
या नदीजोड प्रकल्पाअंतर्गत वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द (इंदिरा सागर) प्रकल्पातून तापी उपखोऱ्यातील नळगंगा नदीत 1,804 दलघमी पाणी वळवले जाणार आहे. त्यामुळे भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम व बुलडाणा या आठ जिल्ह्यांतील सुमारे 4 लाख 4 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासोबतच औद्योगिक व घरगुती पाणीपुरवठ्याच्या सुविधाही निर्माण होतील.
विस्तृत कालवा व तांत्रिक रचना
पाणी वळविण्यासाठी 388.28 किमी लांबीचा नदीजोड कालवा उभारण्यात येणार असून, पावसाळ्यातील 70 दिवसांत अतिरिक्त पाणी कालव्याद्वारे नेण्यात येईल. यामध्ये 13 बोगदे (23.77 किमी), 292 किमी खुला कालवा आणि आठ ठिकाणी पंपिंग यंत्रणा प्रस्तावित आहे. नाशिक येथील जलविज्ञान प्रकल्पाच्या अभ्यासानुसार हा प्रकल्प किफायतशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
साठवण तलाव व पाणी वापर
रब्बी हंगामासाठी पाणीसाठा उपलब्ध व्हावा यासाठी 50 साठवण तलावांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये अस्तित्वातील तलावांची उंची वाढवणे तसेच नव्या तलावांचे बांधकाम समाविष्ट आहे. वर्धा नदीवरील निम्न वर्धा, काटेपूर्णा नदीवरील काटेपूर्णा व नळगंगा प्रकल्पांचा साठवण तलाव म्हणून वापर होणार आहे. तसेच घरगुती वापरासाठी 80 दलघमी आणि औद्योगिक वापरासाठी 139 दलघमी पाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्व मंजुरी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास, या वर्षभरातच प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, असा विश्वास विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
