सरकारी वकील भरती परीक्षा मराठीतून

‘मराठी‘च्या संवर्धनासाठी हायकोर्टाचे निर्देश

महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आपले धोरण गांभीर्याने राबवावे, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने यापुढे राज्यातील सरकारी वकील भरती परीक्षाही मराठीतून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने प्रताप जाधव यांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला. त्यानुसार त्यांनी सरकारी वकिलांच्या पदासाठीची परीक्षा इंग्रजीऐवजी मराठीतून घेण्यात यावी, असेही सुचविले आहे. हा आदेश शनिवारी उपलब्ध करून देण्यात आला. जाधव यांनी शाळेपासूनच मराठीतून शिक्षण घेतल्याचे सांगितले होते आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग यांच्या न्यायालयासमोरील कामकाज सामान्यतः मराठी भाषेत चालते. मराठी ही स्थानिक भाषा आहे, असे ते म्हणाले. यावर न्यायालयाने म्हटले की, महाराष्ट्र सरकारने मराठीच्या संवर्धनाबाबत गंभीर असायला हवे होते. दंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीशांच्या परीक्षेसाठी मराठी भाषेत उत्तरे देता येतील आणि सरकारी वकिलांच्या परीक्षेसाठी तशी सुविधा दिली जाणार नाही, असे सरकार म्हणू शकत नाही. सरकारी वकिलांसाठी घेण्यात येणारी पुढील परीक्षा इंग्रजी तसेच मराठी भाषेत घेण्यात यावी. यामुळे सरकारच्या मराठी भाषासंवर्धन धोरणाच्या अंमलबजावणीत मदत होईल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कनिष्ठ न्यायालयांतील पदांच्या निवडीसाठी मराठी तसेच इंग्रजी भाषेत परीक्षा घेते, असेही यावेळी सांगण्यात आले. (वृत्तसंस्था)