यूजीसीने जारी केल्या ४२ अधिसूचना
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अनेक विद्यापीठे आणि संस्थांमध्ये नेट आणि पीएचडी न करताही प्राध्यापक होण्याची संधी दिली आहे. यूजीसीने यासंदर्भात ४२ अधिसूचना जारी केल्या. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा सीव्ही महाविद्यालयाच्या ईमेल आयडीवर पाठवावा लागेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या पृष्ठभूमीवर यूजीसीने एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यात नेट परीक्षा न दिलेल्या आणि पीएचडी नसलेल्या पात्र उमेदवारांना महाविद्यालयांमध्ये शिकवण्याची संधी दिली जाईल. त्यांची ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ पदासाठी अभियांत्रिकी, विज्ञान, वाणिज्य, मीडिया, कला, साहित्य, नागरी सेवा, कायदा, समुदाय विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पाणलोट विकास, जलसंचयन, जैविक शेती, लहान हरित ऊर्जा प्रणाली, नगरपालिका योजना, आदिवासींचा सर्वसमावेशक विकास आणि सार्वजनिक प्रशासन यासारख्या क्षेत्रात प्रावीण्य असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. उमेदवाराला त्याच्या क्षेत्रातील वरिष्ठ पदावर किमान १५ वर्षांचा अनुभव असावा.
कशी होणार निवड ?
‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ ची भरती विद्यापीठाचे कुलगुरू किंवा संचालक तज्ज्ञांचे नॉमिनेशन्स आमंत्रित करतील. तज्ज्ञ स्वतःला किंवा इतर कोणालाही नामनिर्देशित करू शकतात. त्यासाठी तपशीलवार सीव्ही आणि वर्णनही पाठवावे लागेल. निवड समितीमध्ये दोन वरिष्ठ प्राध्यापक आणि एक बाह्य सदस्य यांचा समावेश असेल, जे या नामांकनांची पडताळणी करतील. यानंतर अंतिम निवड होईल. उमेदवारांची निवड विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयातील नियमित प्राध्यापकांसाठी निश्चित केलेल्या पदांपेक्षा वेगळी असेल. ही निवड निश्चित कालावधीसाठी असेल आणि या पदांवर विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त शिक्षकांना ठेवण्यात येणार नाही. निवडलेल्या उमेदवारांचे वेतन विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय आणि प्राध्यापकांद्वारे ठरवले जाईल. शिक्षण विभाग किंवा यूजीसी पगार देणार नाही.
About The Author
