पायाभूत सुविधा विकासाकरता ११ लाख ११ हजार १११ कोटी रुपये तरतूद करणारा हंगामी अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर

आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा हंगामी अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत सादर केला.गेल्या १० वर्षात सरकारनं आर्थिक क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीचा आढावा त्यांनी थोडक्यात घेतला.कोविड महामारी,आंतरराष्ट्रीय भूराजकीय संघर्ष आणि इतर आव्हानांचा सामना सरकारनं ‘सबका साथ सबका प्रयास सबका विकास’या ‘मंत्राच्या’आधारे केला आणि अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी दिली,असं त्या म्हणाल्या.युवा, महिला,शेतकरी आणि गरीब या समाजघटकांना केंद्रस्थानी ठेवून येत्या जुलैमधे मांडल्या जाणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात येतील असं सीतारामन म्हणाल्या.सुमारे १ कोटी महिलांनी आतापर्यंत ‘लखपती दीदी योजनेचा’ लाभ घेतला आहे.त्याची व्याप्ती वाढवून ३ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’करण्याचं उद्दिष्ट आहे.गर्भाशयाच्या कर्करोगाची लस ९ ते १४ वयोगटाच्या मुलींना मोफत दिली जाईल.तसंच ‘आयुष्मान भारत योजना’, सर्व आशा कार्यकर्त्यांना आणि अंगणवाडी सेविकांना लागू करण्यात येईल,असं त्यांनी सांगितलं.

महिला उद्योजकांना तीस कोटी रुपये मुद्रा कर्ज दिली.प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थींमधे ७० टक्के महिला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.७ आयआयटी ७ आयआयएम सहित ३९० नवीन कृषी विद्यापीठं गेल्या १० वर्षात स्थापन झाली.नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरु करण्याच्या दृष्टीनं सरकारनं विशेष समिती स्थापन केली आहे.युवकांना रोजगार आणि उद्योगधंद्यांसाठी सरकारनं कर्ज आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करुन दिलं आहे.स्टार्टअप उद्योगांना बळ देण्यासाठी सरकारने कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे असं त्यांनी सांगितलं.शेती आणि जोडधंद्यांसाठी तसंच मासेमारी आणि मत्स्योत्पादनासाठी उत्पादकता आणि निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देण्याचं सरकारचं धोरण आहे,असं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम सुरु करणार असून ‘लाळ खुरकत’ आजाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.भारत जगातला सर्वात मोठा ‘दूध उत्पादक देश’आहे मात्र,देशात दुभत्या जनावरांची उत्पादकता कमी असून ती वाढवण्यासाठी संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात येईल,आतापर्यंत विकासापासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी क्षेत्राला प्राधान्य देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचं सरकारचं धोरण आहे,असं त्या म्हणाल्या.राज्यसरकारांना ७५ हजार कोटी रुपयांचं व्याजमुक्त कर्ज देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला.मध्यम उत्पन्न गटासाठी गृहनिर्माण प्रकल्प,पर्यावरणस्नेही शाश्वत विकासावर भर,छतावर सौरउर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन,सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी संयंत्र बसवणाऱ्या कुटुंबांना ‘३०० एकक’मोफत वीज अशा विविध तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत.पायाभूत सुविधा विकासावरची तरतूद ११ टक्क्यांनी वाढवून ११ लाख ११ हजार १११ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. रेल्वेचे ४० हजार डबे वंदे भारत डब्यांमधे रुपांतरित करण्यात येणार आहेत.‘उडान योजने’ अंतर्गत ५१७ नवे मार्ग सुरु झाले असून देशभरात विमानतळांची संख्या दुप्पट झाली आहे.यंदाच्या वर्षात ३० लाख ८० हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न अपेक्षित असून ४७ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांचा व्यय अपेक्षित आहे. यातला २६ लाख दोन हजार कोटी महसूल,करातून मिळेल.या वर्षात वित्तीय तूट ५ पूर्णांक १ दशांश टक्के तर महसुली तूट साडेचार टक्के राहील,असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.आगामी आर्थिक वर्षासाठी कररचनेत कोणताही बदल अर्थसंकल्पानं सुचवलेला नाही.मात्र स्टार्टअप उद्योगांना दिलेल्या करविषयक सवलतींची मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आला. त्यानंतर संसदेचं कामकाज आज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.