मराठीच्या दुरवस्थेला सरकार जबाबदार

मराठीला दुय्यम स्थान भाषाविषयक उदासीनता, संमेलनाध्यक्षांनी व्यक्त केली चिंता

साने गुरुजी साहित्यनगरी (अमळनेर) : मराठी भाषा आज शिरावर राजमुकुट घेऊन आणि अंगावर फाटके वस्त्र पांघरून मंत्रालयाच्या दारात उभी आहे. आज मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी आपण आग्रही आहोत. यासाठी धडपडत असताना मराठी भाषा आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांची दुरवस्था झाली आहे. मराठीला अभ्यासक्रमात दुय्यम स्थान देणे, ही भाषाविषयक उदासीनता आहे. यासाठी सरकारच जबाबदार आहे, अशी टीका ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी केली.

अमळनेर येथे आयोजित ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन आज थाटात पार पडले. यावेळी लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा व संमेलनाच्या उद्घाटक सुमित्रा महाजन, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, स्वागताध्यक्ष गिरीश महाजन, संमेलनाचे निमंत्रक अनिल पाटील, जळगावचे पालकमंत्री व संमेलनाचे संरक्षक गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जैन उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा संमेलनाचे कार्याध्यक्ष डॉ. अविनाश जोशी अशोक जैन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्ष प्रा. उषा तांबे, उपस्थित होते. शिक्षण व्यवस्थेचा बाजार करणारी मंडळी शिक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी बसली आहेत. सरकारी उदसीनतेचा हा कळस म्हणावा लागेल. २०१२ पासून प्राध्यापकांच्या नेमणुका झालेल्या नाहीत. प्राध्यापक होण्यासाठी लाखो रुपये डोनेशन द्यावे लागते. सुशिक्षित तरुण-तरुणी उद्या आत्महत्या करू लागले तर त्याचे खापर कुणाच्या माथ्यावर फोडायचे, देशीयादाचा प्रवाह, साहित्यातील कंपूशाही, मराठीचे भवितव्य, धर्म व लेखकाचा धर्म अशा विविध मुद्यांवर डॉ. शोभणे बांनी भाष्य केले.

मराठी शाळा खासगी संस्थांना चालवायला देणार असे ऐकले होते असे नमूद करून ते म्हणाले की, या खासगीकरणाच्या वयात सर्वसामान्य, गरीब माणूस नेमका कोठे आहे. शिक्षण सक्तीचे आणि विनाशुल्क असावे असे कलम आहे. पण याचा आपल्याला विसर पडला आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आज राज्यातील प्राथमिक शाल्य वाचविणे, त्यासाठी स्वतंत्र कृति आ- राखडा तयार करणे महत्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्ष प्रा. उषा तांबे आणि राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचेही भाषण झाले.

हस्तक्षेप करत नाही: अजित पवार

स्वातंत्र्यलढ्याला सामाजिक चळवळींना बळ देण्याचे आणि प्रगतिशील पुरोगामी विचार रुजवण्याचे काम साहित्यिकांनी केले. साहित्यिकांच्या कामात आम्ही राजकीय हस्तक्षेप करत नाही. केवळ आर्थिकदृष्टया त्यांना कसे बळ देता येईल, हा आमचा प्रयत्न असतो. महत्वाच्या सामाजिक प्रश्नांवर साहित्यिकांनी पत्रकारांनी निर्भीडपणे व्यक्त व्हावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

विचारवंत, प्रतिभावंतांची सरकारला भीती वाटते?

राज्यसभेतील आणि विधान परिषदेतील राखीव बारा जागांवर आज साहित्यिक म्हणून कोण प्रतिनिधित्व करत आहे, सरकारला आपल्यासोबत विचारवंत, प्रतिभावंत ठेवण्याची भीती वाटते का, असा खडा सवाल संमेलनाध्यक्ष डॉ. शोभणे यांनी उपस्थित केला.

शिक्षण क्षेत्राकडे फिरवली पाठ

बेरोजगारी हा आजच्या पिढीचा ज्वलंत प्रश्न आहे. सरकारने मात्र आपल्याला शिक्षण क्षेत्रात काहीही करायचे नाही किंबहुना करण्यासारखे काहीही उरले नाही, असे मानून या क्षेत्राकडे चक्क पाठ फिरवली आहे. सरकार कालचे असो की आजचे, सरकारी शिक्षण क्षेत्राचे चित्र पाहता प्रचंड निराशा पदरी पडते.