कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ राबवली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, आयटीआय व पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८ हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत बारावी, आयटीआय, पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवारांनी व रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापनांनी, उद्योजकांनीही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या https:// rojgar.mahaswayam.gov. in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
योजनेकरिता उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्षे असावे. किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास, आयटीआय, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा. योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत विद्यावेतन दरमहा दिले जाईल. प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना, उद्योग ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येईल.
विद्यावेतनामध्ये संबंधित उद्योजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व अनुज्ञेय रजा याचा अंतर्भाव राहील. उद्योजक उमेदवारांना या विद्यावेतनाव्यतिरिक्त अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल तर वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरूपात देऊ शकेल. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून १० दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असला, तर संबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन देण्यात येणार नाही. प्रशिक्षणार्थीने वरील अटींची पूर्तता केली असली, परंतु सदर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेल्यास असा प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनास पात्र राहणार नाही. या योजनेच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीस कायम, नियमित स्वरूपाचा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झाल्यास अथवा प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनधिकृत गैरहजर राहिल्यास या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने विद्यावेतन घेण्यासाठी पात्र राहणार नाही. या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी (एनएपीएस/ एमएपीएस) पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत. एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल. राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३- २४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – २०२० (एनईपी – २०२०) अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यांतर्गत एकूण ६ व्हर्टिकल्स पैकी ५ व्या आणि ६ व्या व्हर्टिकल्समध्ये कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग आणि अॅप्रेंटिसशिप या नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाचाही समावेश करण्यात आला आहे. लघु आणि मध्यम (एसएमइएस) व मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, महामंडळ, सामाजिक संस्था ( कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन ८) आणि विविध आस्थापना इ. यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवतील. किमान २० रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्य प्रशिक्षणासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील.
आस्थापना व उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा. आस्थापना, उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. आस्थापना, उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्षे पूर्वीची असावी. कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने असून, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या योजनेच्या प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार संबंधित उद्योग, आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील. योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसानभरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही. या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रातील आस्थापना, उद्योजकाकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणसाठी घेता येतील. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय या आस्थापना, उद्योग, महामंडळ यामध्ये मंजूर पदाच्या ५ टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. या योजनेसाठी ‘राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती’ व जिल्हास्तरावर ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती’ या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन योजनेसंबंधित स्थानिक स्तरावरील अडीअडचणीचे निराकरण केले जाईल. जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील.
– निधी चौधरी आयुक्त (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग,
महाराष्ट्र शासन)
About The Author
