शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज; फक्त कर्जवसुली स्थगिती पुरेशी नाही – पवार

बारामती : महायुतीतल्या तिन्ही पक्षांमध्ये निधी देण्यावरून चढाओढ लागली आहे, असा आरोप ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज केला. बारामती इथं ते वार्ताहरांशी बोलत होते. हल्ली कामावर मतं मागितली जात नाहीत, तर पैसे देऊन, निधी देऊ अशी आश्वासनं दिली जातात. ही चांगली गोष्ट नाही. अर्थकारण आणून निवडणुका जिंकायच्या, हाच दृष्टिकोन असेल, तर त्यावर भाष्य न केलेलं बरं, असं पवार म्हणाले. राज्य सरकारनं कर्जवसुलीला एका वर्षाची स्थगिती देण्याचा निर्णय तात्पुरता उपयोगी ठरेल, पण शेतकऱ्यांचं झालेलं आर्थिक नुकसान पाहता त्यातली काही रक्कम सरकारनं द्यायला हवी होती, असं मतही पवार यांनी मांडलं.

महायुती सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्ये निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून ‘राजकीय स्पर्धा’ सुरू असल्याचा थेट आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज केला. बारामती येथे पत्रकारांशी बोलताना पवारांनी सध्याच्या राजकीय वातावरणातील बदलती भाषा, निवडणुकांतील पैशांची वाढती भूमिका आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी यावर कठोर शब्दांत भाष्य केले.

पवार म्हणाले की, “हल्ली कामाच्या आधारावर मतं मागितली जात नाहीत. लोकांना पैशाचं आमिष दाखवलं जातं, ‘निधी देऊ’, ‘अनुदान देऊ’ अशी आश्वासनं दिली जातात. हे चांगलं लक्षण नाही. निवडणुका जिंकण्याचा जर उद्देश केवळ अर्थकारणावर आधारित धोरणं राबवण्याचा असेल, तर त्यावर भाष्य करणंच अनावश्यक ठरेल.”

त्यांच्या मते, महायुती सरकारमधील पक्षांमध्ये निधी कोणाला, किती आणि कुठे द्यायचा यावरून स्पर्धा आणि घाईगडबड सुरू आहे. लोकाभिमुख कामांपेक्षा निधी देण्याच्या घोषणांचीच राजकारणात रेलचेल वाढल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांसाठी कर्जवसुलीला एक वर्षाची स्थगिती जाहीर केली. या निर्णयाचे स्वागत करताना देखील पवारांनी सरकारला कडवे आव्हान दिले. “कर्जवसुली स्थगिती हा उपाय तात्पुरता दिलासा देणारा आहे. पण शेतकऱ्यांचं झालेलं आर्थिक नुकसान इतकं मोठं आहे की, फक्त स्थगिती पुरेशी नाही. नुकसानभरपाई म्हणून काही रक्कम सरकारने प्रत्यक्ष दिली असती, तर त्याचा खरा उपयोग झाला असता,” असं पवारांनी स्पष्ट मत मांडलं.

पवारांच्या या वक्तव्यामुळे महायुती सरकारच्या कार्यशैलीवर आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या राजकीय वातावरणावर पुन्हा चर्चा पेटण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात ‘निधी-आधारित राजकारण’ या मुद्द्यावर नवी चर्चा सुरू झाली आहे.