वन नेशन-वन इलेक्शन मंजूर, मोदी मंत्रिमंडळात प्रस्ताव मंजूर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने भारतात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर चर्चा झाली. या उपक्रमाद्वारे भारतातील निवडणुकांची प्रक्रिया सुलभ आणि एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, ज्यामुळे निवडणूक खर्च आणि वेळेची बचत होईल.

काल, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला 100 दिवस पूर्ण होत असताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोठी घोषणा केली होती. या कार्यकाळात सरकार एक देश, एक निवडणूक लागू करणार असल्याचे शाह म्हणाले होते. याआधी भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात ‘एक देश, एक निवडणूक’ या वचनाचा समावेश केला होता. हे पाऊल राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टीकोनातून एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड मानला जात आहे आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांवर देशभर चर्चा सुरू झाली आहे.

तुम्हाला सांगतो, वन नेशन-वन इलेक्शनच्या दिशेने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला. समितीने 191 दिवस विविध तज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आणि 18,626 पानांचा सविस्तर अहवाल तयार केला. या अहवालात सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत वाढवण्यात यावा, जेणेकरून पुढील लोकसभा निवडणुकांसोबत या विधानसभांच्या निवडणुका घेता येतील, असे सुचवण्यात आले आहे.