दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंधी समुदाय के लिए 24 घंटे का नया देश भर में दिखाया जाने वाला दूरदर्शन चैनल खोलने के लिए केंद्र सरकार और दूरदर्शन को निर्देश देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि यह पूरी तरह से एक सरकारी कार्य है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अल्पसंख्यक होने के नाते सिंधी समुदाय को अपनी विरासत और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, लेकिन दूरदर्शन इस समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। इसके साथ ही अदालत ने वर्ष 2015 में दायर आशा चंद की याचिका का निपटारा कर दिया। आशा चंद ने केंद्र सरकार और दूरदर्शन को भाषाई अल्पसंख्यक होने के नाते सिंधी समुदाय के लिए 24 घंटे का चैनल आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने दर्ज किया कि वर्ष 2019 में दूरदर्शन ने जवाब दिया था कि वह अपने डीडी गिरनार, डीडी राजस्थान और डीडी सह्याद्री चैनलों पर सिंधी भाषा में कार्यक्रमों का विधिवत प्रसारण कर रहा है और दूरदर्शन किसी क्षेत्रीय चैनल पर सिंधी कार्यक्रमों के लिए एक समर्पित स्लाट या विंडो रखने की संभावना भी तलाश रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंधी समुदाय के लिए 24 घंटे का नया देश भर में दिखाया जाने वाला दूरदर्शन चैनल खोलने के लिए केंद्र सरकार और दूरदर्शन को निर्देश देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि यह पूरी तरह से एक सरकारी कार्य है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अल्पसंख्यक होने के नाते सिंधी समुदाय को अपनी विरासत और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, लेकिन दूरदर्शन इस समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। इसके साथ ही अदालत ने वर्ष 2015 में दायर आशा चंद की याचिका का निपटारा कर दिया। आशा चंद ने केंद्र सरकार और दूरदर्शन को भाषाई अल्पसंख्यक होने के नाते सिंधी समुदाय के लिए 24 घंटे का चैनल आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने दर्ज किया कि वर्ष 2019 में दूरदर्शन ने जवाब दिया था कि वह अपने डीडी गिरनार, डीडी राजस्थान और डीडी सह्याद्री चैनलों पर सिंधी भाषा में कार्यक्रमों का विधिवत प्रसारण कर रहा है और दूरदर्शन किसी क्षेत्रीय चैनल पर सिंधी कार्यक्रमों के लिए एक समर्पित स्लाट या विंडो रखने की संभावना भी तलाश रहा है।