पंतप्रधान संस्कृत भाषेच्या पुनरूज्जीवनाची तळमळ व्यक्त करीत आले आहेत, त्यादृष्टीने पावले उचलत आहेत; पण प्रत्यक्षात राज्य पातळीवर याच्या विपरित चित्र तयार होऊ घातले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना ‘संस्कृत’ घ्यायची आहे, त्यांना ती घेता येणार नाही, असे वातावरण महाराष्ट्रात तयार झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ नुसार शालेय अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांनी कोणती भाषा घ्यावी, याबाबतची सक्ती कोणत्याही स्तरावर करण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामागे भारतीय ‘राज्यघटने’च्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २२ भाषांच्या विकासाचे ध्येय आहे.
माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणात ‘त्रिभाषा’ सूत्रांतर्गत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत या २२ भाषांपैकी कोणत्याही तीन भाषा निवडता याव्यात, अशी मुभा आहे. हे सूत्र महाराष्ट्र राज्याच्या आणि केंद्रीय मंडळाच्या नियमानुसार देखील आठव्या इयत्तेपर्यंत व्यवस्थित पाळले जाईल; पण त्यानंतर केंद्रीय आणि राज्य शिक्षण मंडळाचे नियम वेगळे होतात. त्यातून काही व्यावहारिक प्रश्न उभे ठाकतात.
राज्य मंडळाच्या नियमानुसार नववी आणि दहावीदरम्यान तीन भाषा विषय घ्यावे लागतात, पण केंद्रीय मंडळानुसार दोन भाषा विषय घेतले तरी चालतात. त्यामुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळात (‘सीबीएसई’ ) हल्ली शिक्षणात तीन भाषा विषय असतात; मात्र हे गृहितक केवळ पाचवी ते आठवीपर्यंतच खरे ठरते, कारण नंतर दहावीपर्यंत ‘द्विभाषा’ सूत्र अवलंबिले जाते. अकरावी व बारावीमध्ये केवळ एक भाषा विषय असला तरी चालतो आणि तो अपरिहार्यपणे ‘इंग्रजी’ हाच असतो.
महाराष्ट्रात ज्या केंद्रीय मंडळाच्या शाळा आहेत, त्या पूर्वी नववी आणि दहावीला ‘इंग्रजी’ आणि इतर एक भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य देत असत; पण महाराष्ट्र शासनाने दि. ९ मार्च २०२० रोजी महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत ‘मराठी’ हा अनिवार्य विषय असल्याचे ‘गव्हर्नमेंट रेझोल्युशन’ (‘जीआर’) द्वारे जाहीर केले (संदर्भ : ‘महाराष्ट्र कंपल्सरी टिचिंग अँड लर्निंग ऑफ मराठी लँग्वेज इन स्कूल अॅक्ट’).
हा कायदा ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (पुणे), ‘सीबीएसई’, ‘सीआयएससीई’, ‘आयसीएसई’, ‘आयबी’ अशा सगळ्या शाळांनी शिरोधार्य मानला, तर नववी व दहावीतील विद्यार्थ्यांना दुसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही. त्यांच्या दोन अनिवार्य भाषा ‘इंग्रजी’ आणि ‘मराठी’ अशा होतील. म्हणजे नकळत ‘संस्कृत’ वा ‘हिंदी’ या भाषांची मागणी कमी होईल, कारण शाळा ‘त्या भाषा घेता येणार नाहीत’, असे सांगताहेत. या धोरणामुळे ‘संस्कृत’ वा ‘हिंदी’ या दोन्ही भाषांची आणि त्यांच्या शिक्षकांची गळचेपी होते.
या धोरणामुळे ‘इंग्रजी’ आणि ‘मराठी’चे भले झाले, तरी ‘संस्कृत’ आणि ‘हिंदी’चे नुकसान होणार आहे. या नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली काही शाळांतर्गत प्रशासनाने चक्क ‘नववी व दहावीत ‘संस्कृत’ घेता येणार नाही, मग ते पाचवी ते आठवीपर्यंत तरी का शिकवावे ?’ असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पाचवी ते आठवीमध्येही ‘मराठी’, ‘हिंदी’ आणि ‘इंग्रजी’ या तीनच भाषा शिकविल्या जाण्याची शक्यता बळावली आहे. या नियमामुळे सगळ्यात जास्त नुकसान ‘संस्कृत’ भाषेचे होणार आहे. थोडक्यात, या नवीन नियमामुळे महाराष्ट्रात ‘संस्कृत’ भाषेचे शालेय अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
About The Author
