माध्यम निरीक्षणविषयी केलेल्या शासन निर्णयाचा उद्देश टीकेला आळा घालणं किंवा माध्यमांवर देखरेख करणं नसून चुकीच्या माहितीचं विश्लेषण करून त्यावर कार्यवाही करणं असल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांना अचूक माहिती पुरवणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे, चुकीच्या माहितीचं निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येत असून घटनात्मक मर्यादांचं पालन करणारी कार्यपद्धती विकसित केली जात असल्याचं सरकारने सांगितलं. शासन विविध माध्यम संस्थांशी संवाद साधून या उपक्रमात आवश्यक त्या सुधारणा करत आहे, असंही सरकारने स्पष्ट केलं.
मीडिया मॉनिटरींग सेंटर : कामकाज कसं चालणार?
महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra Government) 10 कोटी रुपये खर्च करून आता मीडिया मॉनिटरिंग (Media Monitoring) केले जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. आता सरकार संबंधित प्रत्येक बातम्यांवर राज्य सरकारचे लक्ष आहे. वृत्तपत्रात छापून येणाऱ्या, तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडियात प्रसारित होणाऱ्या प्रत्येक बातम्यांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडियावर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांवर मिडीया मॉनिटरिंग सेंटर लक्ष ठेवणार आहे. मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे काम करणार आहे. मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे याबरोबरच समाजमाध्यमे, डिजिटल माध्यमे, ऑनलाईन न्यूज वेबसाईटस, न्यूज अॅप्स यासारख्या नवमाध्यमांमधून प्रसारित होणाऱ्या शासनाशी संबंधित सकारात्मक व नकारात्मक माहितीचे अवलोकन मॉनिटरिंग सेंटरद्वारे केले जाणार आहे.
मीडिया मॉनिटरींग सेंटरद्वारे बातम्यांवर लक्ष
नकारात्मक माहिती व दिशाभूल करणारा मजकूर प्रसारित होत असल्यास रिअल टाईममध्ये निदर्शनास आणून देणे, यासारख्या बाबी त्याही वेगवान पद्धतीने कार्यान्वित करण्यासाठी यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. मीडिया मॉनिटरींग सेंटर योजना विस्तारीत स्वरुपात सुरु करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे याबरोबरच समाजमाध्यमे, डिजिटल माध्यमे, ऑनलाईन न्यूज वेबसाईटस, न्यूज अॅप्स यासारखी नवमाध्यमे यांचा विचार करण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात यापुढील काळात काही अधिक नवमाध्यमे आल्यास याचाही या योजनेमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.
मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर कशा पद्धतीने काम करणार?
1) सकाळी महत्त्वाच्या वृत्तपत्रातील बातम्यांची पीडीएफ स्वरुपातील कात्रणे सादर करून (सकारात्मक/नकारात्मक वर्गीकरण, विभाग, विषय, घटना व व्यक्तीनिहाय टॅगिंग केला जाणार)
2) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल / समाज माध्यमांवरील याबरोबरच इतर नवमाध्यमांतील बातम्या- मजकुराचे दिवसभर अवलोकन (मॉनिटरिंग) करून प्रत्येक एक तासाला त्यावरील ट्रेंड, मूड, टोन यांचा अलर्ट देणे. याशिवाय मीडिया मॉनिटरींग सेंटर सकाळी ८ ते रात्री १० यावेळेत सुरु असताना वेळोवेळी अपडेट दिले जाणार
3) सर्व माध्यमांवरून प्रसारित झालेल्या मजकुराचे विश्लेषण करून विषय, जिल्हा, विभाग, घटना आणि व्यक्ती निहाय अहवाल दिला जाणार
4) विविध वर्गवारी-विषयानुसार दैनंदिन, साप्ताहिक, मासिक तसेच मागणीनुसार अहवाल तयार केला जाणार
5) ही सर्व माहिती एकाच ठिकाणी हाताळता येण्यासाठी डॅशबोर्ड तसेच मोबाईल अॅप्लिकेशन उपलब्ध करुन दिले जाणार
6) शासकीय धोरणे आणि योजना यांच्याबाबत जनता माध्यम यांच्या प्रतिसादाबाबतचे विश्लेषण आणि अहवाल दिला जाणार
7) माध्यमांमधून प्रसारित झालेल्या असत्य किंवा चुकीच्या बातम्या किंवा माहिती राज्यातील शांतता भंग करू शकते.
या पार्श्वभूमीवर माध्यमांतून प्रसारित होणारी चुकीची माहिती, खोट्या बातम्या-मजकुराचा प्रसार रोखण्यासाठी विश्लेषण करणारी यंत्रणा /अॅप/व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. सध्या या सर्व माध्यमांमधून तयार होणारा मजकूर मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने यावर लक्ष ठेऊन विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) आधार घेतला जाणार आहे.
About The Author
