नवी दिल्ली: आजारी आणि रुग्णालयात दाखल असलेल्या निवृत्ती वेतनधारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी बँकांत बोलावण्याऐवजी बँकांनीच आपल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे, असे निर्देश केंद्र सरकारने पेन्शन वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना दिले आहेत. ८० वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या अतिज्येष्ठ पेन्शनधारकांना डिजिटल माध्यमातून हयातीचा दाखला सादर करण्यासंदर्भात जागृती करावी, असेही सरकारने बँकांना सांगितले आहे.
सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना नियमित पेन्शन मिळवण्यासाठी दरवर्षी आपला हयातीचा दाखला बँकेत सादर करावा लागतो. अतिज्येष्ठ म्हणजेच ८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या निवृत्ती वेतनधारकांना नोव्हेंबरऐवजी १ ऑक्टोबरपासून आपला हयातीचा दाखला देण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश केंद्राने २०१९ साली सर्व बँकांना दिले होते, तर ८० वर्षांखालील निवृत्ती वेतनधारकांना नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचा दाखल सादर करावा लागतो. हयातीच्या दाखल्याबाबत निवृत्तीवेतन व निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने (डीओपीपीडब्ल्यू) सोमवारी एक परिपत्रक काढून बँकांसाठी निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार आजारी पेन्शनधारकांना हयातीचा दाखला जमा करण्यास बँकांनी आपले कर्मचारी त्यांच्यापर्यंत पाठवून मदत करावी. चेहरा ओळखणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल हयातीचा दाखला तयार करता येतो. हे प्रमाणपत्र घरूनच स्मार्टफोनद्वारे बँकेत जमा करता येते. या सुविधेबद्दल आणि तंत्रज्ञानाबद्दल निवृत्ती वेतनधारकांमध्ये जागृती करण्याचे निर्देश सरकारने बँकांना दिले आहेत. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारचे सुमारे ६९ लाख ७६ हजार निवृत्तीवेतनधारक आहेत.
About The Author
