विदर्भाच्या निसर्गसंपत्तीला आणि लोकांच्या सृजनशील संस्कृतीला न्याय देणारी व्यवस्था मुंबईहून उभी राहू शकत नाही, हे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. नागपूर – मुंबई अंतर ९५० कि.मी., तर गडचिरोलीवरून १३०० कि.मी. आहे, आपण दिल्ली दूर आहे म्हणतो; मात्र नागपूर – दिल्ली अंतर ९०० कि.मी. आहे. देशात कुठल्याच राज्याची राजधानी इतकी दूर नसेल. तेव्हा विदर्भाचे हित जोपासायचे असेल, तर विदर्भाच्या परंपरेशी मिळतीजुळती व्यवस्था येथे उभी करावी लागेल. राजकीय आघाडीवर स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचा वापर कायम स्वार्थासाठी करण्यात आलेला आहे. विदर्भातील एकाही प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीने स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी कधी स्वतःचे कोणतेही पद पणाला लावल्याचे एकही उदाहरण नाही किंवा या मागणीसाठी पूर्ण झोकून देऊन तेलंगणाचे के. चंद्रशेखर राव यांच्याप्रमाणे कोणतीही चळवळ उभारलेली नाही. लोकसभा – विधानसभेची उमेदवारी आणि नंतर सत्तेचे पद मिळाले नाही की, लगेच स्वतंत्र विदर्भाची आरोळी ठोकायची हाच आजवरचा प्रस्थापित सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा पायंडा राहिला आहे !
शरद जोशी यांच्यासोबत शेतकरी संघटनेत काम करीत असताना, मी विदर्भातील कापसाच्या शोषणाचा आढावा घेतला होता, त्यावेळी महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी ही सर्वमान्य झालेली व्यवस्था होती. त्या व्यवस्थेनुसार शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस एकाधिकारात विकणे सक्तीचे करण्यात आले होते आणि त्यांच्याकडून घेतलेला कापूस दर आठवड्याला लिलाव करून मुंबईतील गिरण्यांना स्वस्तात उपलब्ध करून दिला जात असे. वास्तविक, मी कापूस एकाधिकार योजनेचे समर्थन केले आहे; परंतु ते कुठवर .. ? जोवर या योजनेमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी भाव मिळाला,
तोवरच.. ! मात्र, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा जर विचार केला, तर मी थोडी वेगळ्या पद्धतीची मांडणी केली आहे. कापूस एकाधिकार योजनेमुळे थेट मुंबईच्या गिरणी मालकांना फायदा पोहचला. एकेकाळी मुंबईच्या गिरण्यांना मोठ्या प्रमाणावर कापसाचा साठा करून ठेवावा लागत असे, एकाधिकार खरेदी व्यवस्थेनंतर तशी गरज राहिली नाही. याच्या उलट प्रतिकूल धोरणे, प्रोत्साहन योजनांमधील कपात, शासनाकडून होणारे दुर्लक्ष यामुळे ‘कॉटन बेल्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भातील कापूस प्रक्रिया उद्योगावर अभूतपूर्व अवकळा आली. देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रात कापसाचे क्षेत्र गेली पाच वर्षे सरासरी ४० लाख हेक्टर राहिले आहे, त्यात विदर्भाचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे सुमारे २० लाख हेक्टर किंवा त्यापेक्षा अधिकच राहिला आहे. या कापूसपट्ट्यात सक्षमपणे चालणाऱ्या सूतगिरण्या नाहीत. बहुतांश सहकारी सूतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. सहकारी जिनिंग प्रेसिंग संस्थांचीही हीच अवस्था आहे. सद्यःस्थितीत केवळ दोन ते तीन सूतगिरण्या तग धरून आहेत. महाराष्ट्रात सरासरी ८० लाख गाठी (१ गाठ १७० किलो रुई) इतका कापूस दरवर्षी पिकतो; पण कापूस पिकतो त्या विदर्भात प्रक्रिया उद्योग वाढले नाहीत. कापूस खरेदीपासून ते साठवणुकीपर्यंत सरकारच्या धोरणात सातत्य नाही. शेतकऱ्यांना पूरक अशी व्यवस्था नाही, आणि दीर्घकालीन धोरणे नाहीत. सहकाराचे तत्त्व पश्चिम महाराष्ट्रात लवकर रुजले, वाढले. साखर कारखानदारी, सहकारी बँकिंग चळवळीने विकासाचे अंकुर फुलवले, या भागाचे आर्थिक सक्षमीकरण केले. दुधाच्या धंद्याने शेतकऱ्यांना बळ दिले. सहकारातून राजकारण आणि राजकारणातून सत्ताकारण उभे राहिले. पश्चिम महाराष्ट्र या सहकार चळवळीमुळे सतत समृद्ध राहिला. कापूस विदर्भात
पिकतो; पण पश्चिम महाराष्ट्रातील कल्पक नेत्यांनी तेथे कापसाचे बोंडही पिकत नसताना विदर्भातून कापूस नेऊन सूतगिरण्या उभारल्या आणि त्या यशस्वीपणे चालवूनही दाखवल्या. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना हे जमले नाही किंवा सत्तेची सूत्रे पश्चिम महाराष्ट्र, किंवा मुंबई – दिल्लीच्या लोकांच्या हाती असल्यामुळे ते होऊ दिल्या गेले नाही. इथेच विदर्भाच्या अर्थकारणाचा सत्यानाश झाला आहे.
विदर्भात सापडणाऱ्या बॉक्साईटच्या उपयोगाने सबंध हिंदुस्तानातील दहा इमारतींपैकी निदान एक इमारत बांधली जाते. तेथे खाणींतून निघणाऱ्या मँगेनीज, कोळसा, लोहखनिज इत्यादींच्या आधाराने सर्व हिंदुस्तानाला ऊर्जा इ. कच्च्या मालाचा पुरवठा होतो; परंतु अशा सर्व तऱ्हेने संपन्न असलेल्या विदर्भात भूमिपुत्र मात्र दररोज वाढत्या श्रेणीने आत्महत्या करीत असतात. हे खरे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचे मूळ कारण आहे. विदर्भाच्या विकासाचा विशेषतः सिंचन आणि नोकऱ्यांतील अनुशेष मोठा आहे. राज्यात मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प ४०५. त्यापैकी पन्नास टक्के म्हणजे २०२ प्रकल्प दहा जिल्ह्यांच्या पुणे आणि नाशिक विभागात, तर अकरा जिल्ह्यांच्या विदर्भात पंचेवीस टक्के म्हणजे फक्त १०१ प्रकल्प आहेत. विशेष म्हणजे पुणे विभागातील एकट्या सातारा जिल्ह्यात ४५ प्रकल्प, तर पाच जिल्ह्यांच्या अमरावती विभागात म्हणजे पश्चिम विदर्भात केवळ ४० प्रकल्प आहेत. ही प्रचंड मोठी तफावत हेच दर्शविते, की विदर्भाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याच्या धोरणाची पुनरावृत्ती वर्षानुवर्षे वारंवार होत गेली.
विदर्भाचा कोंडमारा फार जुना आहे. ६३ वर्षांपूर्वी मुक्तीच्या आशेने विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला; पण ती आशा फोल ठरली आहे. विदर्भाचा खरा अनुशेष प्रचंड आहे; पण त्याचा संबंध सरकारी अंदाजपत्रकीय अनुशेषाशी जुळून येतो. हा अनुशेष कोणा एका प्रदेशाने विदर्भावर लादलेला नाही; मात्र विदर्भाचा हजारो कोटी रुपयांचा दरसाल महसूल लूटून तो मुंबईकडे वळविण्याचा प्रकार होत राहिला; विदर्भाचा खरा अनुशेष या लुटीत आहे. विदर्भात होऊ घातलेल्या किंवा झालेल्या विकासप्रकल्पांची एकत्रित यादी त्याच्या प्रस्तावित खर्चासह जाहीर करावी, म्हणजे अन्याय कोणावर होतो आहे हे स्पष्ट होईल.
भाषेच्या नावाखाली संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झालेला विदर्भ गेल्या ६२ वर्षांत ‘भकास’ झाला आहे. ११ जिल्ह्यांचा विदर्भ म्हणजे ओसाड गावांचा प्रदेश झाला आहे. महाराष्ट्रातील २,७०३ ओसाड गावांपैकी ८५ टक्के म्हणजे २,३०५ ओसाड गावे एकट्या विदर्भातील आहेत. तर, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांतील ओसाड गावांची संख्या आहे फक्त १३५. ही सगळी आकडेवारी आम्ही विस्तृतपणे १६ आणि १७ डिसेंबर २०२२च्या ‘देशोन्नती’मध्ये छापलेली आहे. वैदर्भीय जनतेने आणि विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी ती जरूर अभ्यासावी आणि या अधिवेशनात या संदर्भात आवाज मोठा करावा, अपेक्षा आहे.
अंगात भरपूर कष्ट उपसण्याची रग, इमानदारी ठासून भरलेली आणि ‘खाऊ घालून आपले मीठ, सर्वांचेच करावे नीट’ या पिढ्यांपिढ्यांपासून चालत आलेल्या संस्काराची शिदोरी जवळ बाळगूनही आम्हाला आमच्या मातीत रोजगार मिळत नाही. उदरनिर्वाहासाठी प्रदेश सोडण्याचे दुर्भाग्य आमच्या भाळी कशासाठी ? या दुरावस्थेसाठी जबाबदार घटकांत आम्ही ज्या अभिमानास्पद महाराष्ट्राचा हिस्सा झालो, त्या राज्यकर्त्या वर्गासह, आमच्या आजवरील पिढ्यांचाही सहभाग आहे. या अवस्थेची चर्चा निघाली की, विदर्भाचे लोक मुळात आळशी, कुठल्याही विधायक कामात स्वतःहून पुढाकार न घेता निष्क्रिय राहणारे, त्यामुळे त्यांची प्रगती होत नसल्याचा निष्कर्ष कायम ठरलेला आहे. मराठी साहित्यातही या उदासीनतेला चिमटे काढून झाले आहेत. सतत कोणीतरी आपली उपेक्षा करतो आहे. या परिस्थितीकडे डोळेझाक करणे आता असह्य झाले आहे. येत्या १९ डिसेंबरपासून नागपूरमध्ये राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू होणार असतानाच, स्वतंत्र विदर्भाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर यावा, हा निव्वळ योगायोग समजू नये ! आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगणा राज्य स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारला घेणे भाग पडल्यानंतर त्यापाठोपाठ अनेक वर्षांची मागणी असलेल्या स्वतंत्र विदर्भाच्या विषयाला पुन्हा एकदा उकळी फुटणे, हे अगदीच रास्त का आहे, त्याची कारणे आणि त्याबद्दलचे रिपोर्ट्स आम्ही दररोज ‘देशोन्नती’ मध्ये छापत
तब्बल १९ वर्षे विदर्भाकडे मुख्यमंत्रिपद असूनसुद्धा विदर्भ कसा काय खड्डयात चाललाय ? असा चिमटा ‘बाहेरचे’ घेताना दिसतात. पण, वैदर्भीयांना त्याचे नेमके उत्तर सापडत नाही. अशी अवस्था आली की मग माणूस कारणे समोर करतो. जसे की, मुख्यमंत्रिपद दिले; पण काम करू दिले नाही वगैरे वगैरे! हो, हे खरे आहे. कुणीही विदर्भातला मुख्यमंत्री झाला, तरी त्याचे ‘रिमोट कंट्रोल’ हे ’दिल्लीकर’, ‘मुंबईकर’, ‘बारामतीकर’ यांच्याच हाती असते. अर्थातच, ‘जितनी चाबी भरी राम ने…. उतना चले खिलौना’ या गाण्याप्रमाणे त्यांची अवस्था असते. हीच यातली खरी मेख आहे. तरीही आमच्या जनप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची सवयच लोकांना अजून जडलेली नाही. आता
अशा स्थितीत दोष कुणाला द्यायचा ? वैदर्भीय वृत्तीला ? हा वृत्तीचा मुद्दा समोर आला, की लोक इतिहासात रमतात. देशाच्या मध्यभागी असलेल्या या प्रदेशाला राजांच्या राजवटीत कधी लढाया कराव्या लागल्या नाहीत. इ.स.पूर्व काळात कोणता ना कोणता राजा या प्रदेशाला आंदण म्हणून कुणाच्या ना कुणाच्या पारड्यात टाकत राहिला. नंतर नंतर तर राजकीय स्वार्थासाठी अन्यायाविरुद्ध टाहो फोडण्याची रितच पडून गेली. हा सारा प्रकार वैदर्भीय जनतेला कळतो; पण त्याविरुद्ध एक तर स्वतः आवाज उठवण्याची धमक दाखविली पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना देखील याबद्दल आवाज उठविण्यास भाग पाडले पाहिजे. अन्याय झाला असे म्हणत सतत रडत, ओरडत राहण्याला काही मर्यादा आहेत.
त्याच त्या वांझोट्या चर्चा ! त्याच्या पुढची कृती जनतेच्या हातून कधी घडणार ? पूर्वीच्या काळी जहागीरदारीच्या माध्यमातून कुणाचे तरी बटीक म्हणून वावरण्यात धन्यता मानली. नंतर इंग्रजांनी अक्षरशः लुटले तरी तोंडातून ‘ब्र’ निघाला नाही व आता अन्यायाचा रतीब सुरू असूनसुद्धा शांतच. हे किती काळ चालणार ? जाब विचारण्याची वृत्ती लोकांमध्ये केव्हा मूळ धरणार ? प्रश्नच प्रश्न आहेत; पण प्रगतीच्या पाऊलखुणा आम्ही कधी जाणणार आहोत ? याबद्दल सामूहिक चिंतन करण्याची गरज आहे.
प्रकाश पोहरे
About The Author
