मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिक विधेयकाला राज्यपाल रमेश बैस यांनी संमती दिली आहे. यासंदर्भातलं राजपत्र राज्य सरकारनं आज प्रसिद्ध केलं. नॉन-क्रिमिलेयर गटात मोडणाऱ्या मराठा समाजातल्या नागरिकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
२६ फेब्रुवारी रोजी रिक्त असणाऱ्या आणि रिक्त होणाऱ्या पदांच्या भरती प्रक्रियेत हे आरक्षण लागू होईल. राज्यातली सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयं, स्थानिक स्वराज्य संंस्था, शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रमांमध्ये नोकरीसाठी हे आरक्षण दिलं जाईल.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
About The Author
