दूरदर्शनवर २४ तास सिंधी भाषा वाहिनी सुरू करण्याची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला दूरदर्शनवर 24 तास सिंधी भाषा वाहिनी सुरू करण्याचे निर्देश देणारी याचिका फेटाळली.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) सिंधी संगतची याचिका फेटाळून लावली. भाषा टिकवून ठेवण्याचे इतर मार्ग असू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

ज्येष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी एनजीओतर्फे बाजू मांडताना सांगितले की भाषा जपण्याचा एक मार्ग म्हणजे सार्वजनिक प्रसारण. 27 मे रोजी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळण्यात आली. ज्याला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एनजीओने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, 24 तास सिंधी भाषा वाहिनी सुरू न करण्याचा प्रसार भारतीचा निर्णय स्पष्टपणे भेदभावावर आधारित आहे. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की याचिकाकर्ता एनजीओ केंद्राला दूरदर्शनवर 24 तास सिंधी वाहिनी सुरू करण्याचे निर्देश देण्याचा त्यांचा कायदेशीर किंवा घटनात्मक अधिकार केंद्राला पटवून देऊ शकली नाही आणि त्याची याचिका गुणवत्तेशिवाय होती. याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की प्रसार भारती (भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कायदा, 1990 चे कलम 12 (2) (डी) प्रसार भारतीवर विविध संस्कृती आणि विविध प्रांतातील भाषांचा प्रचार, पुरेसे कव्हरेज प्रदान करण्याची जबाबदारी अनिवार्य करते.
प्रसार भारतीने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की तत्कालीन जनगणनेनुसार देशातील सिंधी भाषिक लोकांची लोकसंख्या सुमारे 26 लाख होती आणि पूर्णवेळ वाहिनी व्यावहारिक नव्हती. न्यायालयाने म्हटले होते की, प्रतिवादी क्रमांक 2 (प्रसार भारती) आपले कर्तव्य बजावताना त्याच्या डीडी गिरनार, डीडी राजस्थान आणि डीडी सह्याद्री वाहिन्यांवर सिंधी भाषेत कार्यक्रम प्रसारित करत आहे. ज्यात सिंधी लोकसंख्या प्रामुख्याने केंद्रित आहे, उदा- गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, हे निदर्शनास आणून दिले आहे की हे चॅनेल देशभरात उपलब्ध आहेत आणि डीटीएच-वन प्लॅटफॉर्मवर देखील प्रसारित केले जातात.