भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याबरोबरच समृद्ध आणि संपन्नतेच्या शिखराकडे वाटचाल करत आहे. भारताचा आर्थिक विकास सकारात्मक दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार, देशात सोन्याचा साठा उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याचे लक्षात येते. दुसरीकडे डीमॅट खाती आणि स्टार्टअपची संख्या वेगाने वाढत आहे. हे सकारात्मक चित्र निर्माण होत असताना आणि सर्वत्र आर्थिक सुबत्ता येत असताना देशात घडणाऱ्या काही गोष्टी विचार करण्यास भाग पाडत आहेत. यातीलच एक चिंताजनक बाब म्हणजे देशाची आर्थिक आघाडीवर घोडदौड सुरू असताना श्रीमंत आणि प्रतिभावान मंडळींचे देशातून बाहेर जाणे. २०२३ मध्ये सुमारे ५१०० कोट्यधीशांनी देश सोडला, तर २०२४ मध्ये सुमारे ४३०० कोट्यधीशांनी भारताला रामराम ठोकल्याचा अंदाज आहे. मोदी सरकारने देशाचे आर्थिक भवितव्य सुधारण्याकडे अधिक लक्ष दिले. विशेष म्हणजे त्यांनी लोकांना आकर्षित करणाऱ्या योजनांच्या माध्यमातून वाहवा मिळवणे किंवा राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला नाही. राजकीय हितापेक्षा देशहिताला प्राधान्य देण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आणि प्रेरणादायी आहे. ‘अमृतकाल’चे व्हिजन तंत्रज्ञानाने प्रेरित आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था आकारास आणण्याचे आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी सध्याच्या सरकाकडून होणाऱ्या प्रयत्नांचे कौतुक करावे लागेल. आर्थिक विकासाचा सक्षम पाया उभा करण्याबरोबरच पायाभूत आराखड्याच्या योजना या रोजगारवृद्धीसाठी आवश्यक असतात. मोदी सरकारच्या नियोजित आणि दूरगामी विचारांचाच परिणाम म्हणजे आरबीआयच्या सोन्याच्या साठ्यातील वाढ. पूर्वीच्या सरकारने देशाचे सोने गहाण ठेवले; पण आताच्या सरकारने देशाचे विदेशातील सोने आणण्याचे प्रयत्न केले. यामुळेच ‘आरबीआय’कडे सप्टेंबर महिन्यात सोन्याचा साठा ८५४.७३ टन होता. यापैकी ५१०.४६ टन देशात आणि अन्य ३२४.०१ टन सोने परकी बँकांत आहे. आरबीआय सध्या जागतिक पातळीवर सोने खरेदी करणाऱ्या आघाडीच्या पाच केंद्रीय बँकांपैकी एक आहे. भारतीयांच्या घरांत २५ हजार टनांपेक्षा अधिक सोने आहे. प्रामुख्याने हे सोने जगात साठ्याच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेच्या ८९६५ टनांच्या तुलनेत तीन पट अधिक आहे. भारतात आर्थिक उलाढाल उच्चांकी पातळीवर होत आहे; कारण भारतात डीमॅट खात्यांची संख्या १७ कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. देशातील डीमॅट खात्यांची संख्या ही अन्य देशांच्या तुलनेत नवव्या स्थानावर आहे आणि याचा अर्थ डीमॅट खात्यांची संख्या रशिया, जपान, इथोपिया, मेक्सिकोसारख्या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक आणि बांगला देशच्या लोकसंख्येइतकी आहे.
नव्या आर्थिक आघाडीवर यश आणि कीर्ती मिळत असताना धनाढ्य कुटुंबांनी भारतातून निघून जाणे आणि तेथे स्थायिक होणे हे चित्र चिंताजनक आहे. श्रीमंत लोक देशात राहण्याऐवजी विदेशात जाण्यास का प्रवृत्त होत आहेत? परकी भूमीवर आयुष्य व्यतीत करावेसे वाटत असेल तसेच व्यापार करणे, शिक्षण घेणे सोयीचे वाटत असेल तसेच रोजगाराच्या दृष्टीने अधिक सुविधाजनक वाटत असेल, तर या गोष्टी नव्या भारतासाठी विचार करावयास लावणाऱ्या आहेत आणि चिंतन करण्यासाठी भाग पाडणाऱ्या आहेत. हेनले प्रायव्हेट वेल्थ मायग्रेशेशन रिपोर्टच्या एका अहवालात, उच्च गुंतवणूक मूल्य असणारी व्यक्तिगत लोकसंख्या ही २०३१ पर्यंत ८० टक्क्यांच्या उल्लेखनीय वाढीसह होण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ भारताला भविष्यातील जगातील भांडवली बाजारातील एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून सिद्ध करणारी आहे. अर्थात, या वाढीला प्रामुख्याने देशांतर्गत सर्वकष आर्थिक सेवा, आरोग्य सेवा, तंत्रज्ञान क्षेत्रांकडून बळ मिळणार आहे. यात सधन व्यक्ती भारतात परतण्याची स्थितीही पाहावयास मिळत आहे. जसजसे जीवनमान उंचावत आहे, तसतसा या आकडेवारीत श्रीमंत व्यक्तींची घरवापसी होण्याचा अंदाज दिसत आहे; मात्र आजघडीला भारतातील कोट्यधीश आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक, राजकीय, प्रशासकीय क्षेत्रांत सुधारणा होत असतानाही विदेशात का जात आहेत ? धनाढ्य देशवासीय भारत देश सोडून अन्य ठिकाणी जाणे व तेथे स्थायिक होण्यासंदर्भातील जारी झालेला अहवाल बऱ्याच गोष्टी सांगणारा आहे. जगभरातील निधी आणि गुंतवणुकीच्या ट्रेंडवर लक्ष ठेवणाऱ्या कंपनीच्या या वार्षिक अहवालात अतिश्रीमंत भारतीय गाशा गुंडाळून परदेशात स्थलांरित होण्याची शक्यता या अनेक प्रश्नांना जन्म घालतात. सरकारने या प्रश्नांवर विचार करणे गरजेचे आहे. देशातील धनाढ्य लोकांनी सुजलाम सुफलाम असणाऱ्या भूमीवर आपल्या श्रीमंतीतून विकासाचे नवे संकल्प कार्यान्वित करणे व देशाला त्याचा लाभ मिळवून देण्याऐवजी परदेशाला फायदा मिळवून देण्यामागचे कारण काय असावे? या कारणांची यादी मोठी आहे.
– विनीता शाह, समाजशास्त्राच्या अभ्यासक
About The Author
