विदर्भाची कुजबुज!

राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी वेगळ्या विदर्भासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. जांबुवंतराव धोटेंपासून ते अनेक विदर्भवाद्यांनी वेगळ्या विदर्भासाठी प्रयत्न केले. पत्रकार, वकील, माजी नयायम र्ती अशा विविध घटकांनी जोर लावला, मात्र कुणालाही यश मिळाले नाही. आता नव्याने मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी वेगळ्या विदर्भाचा विषय छेडला आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे सध्या ५ दिवसांच्या विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यावर ते कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत.राज ठाकरे यांनी नागपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान शहरातील मनसेची कार्यकारणी बरखास्त केली. नागपूर येथील पत्रकार परिषदेत त्यांनी या संदर्भात घोषणा केली.मनसेची स्थापना होऊन १६ वर्ष झाली. पण ज्याप्रमाणे पक्षाची संघटनात्मक बांधणी अपेक्षित होती, तशी झाली नाही. यामुळे नागपूरची कार्यकारिणी बरखास्त करत असल्याची, घोषणा त्यांनी केली. याच पत्रकार परिषदेत राज यांना वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले.या विषयामध्ये मागेही मी असे म्हटले होते की, तुम्ही विदर्भाम ध्ये जनमत घ्या. सर्व विदर्भामध्ये एक जनमत घ्या. एवढ्या निवडणुका होतात, त्याच्यामध्ये वेगळ्या विदर्भासाठी छोटेसे जनमत करा. विदर्भातील लोकांनी वेगळं व्हायचे की नाही व्हायचे, हे लोकांना विचारा.जशी निवडणूक लावतो तसे जनमत घ्यावे. ब्रेक्झिटप्रमाणे जनमत घ्यावे, असेही राज ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे मग वेगळ्या विदर्भाच्या म गणीसाठी जनमताचा पर्याय किती शक्य आहे हा प्रश्न समोर आला आहे. दरम्यान वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर प्रशांत किशोर यांच्या उपस्थितीत नागपूरमध्ये मंगळवारी एक बैठक झाली. यावेळी विदर्भाच्या मागणीसाठी आपला पूर्ण अनुभव वापरू, असे प्रशांत किशोर यांनी म्हटले आहे. माजी आमदार आशिष देशमुख यांच्या पुढाकाराने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वेगळ्या राज्यासाठी जनमत घेण्याची राज्यघटनेत काही तरतूद आहे का, याबाबत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, एखाद्या राज्याच्या निर्मितीसाठी जनमत घ्या, असे म्हणण्यात काहीएक दोष नाही. तसे ते कणीही म्हण शकते. पण, नवीन राज्य निर्माण करायचं की नाही, हा अधिकार केवळ संसदेला आहे. एखाद्या राज्याच्या सीमा बदलणं, राज्याचे नाव बदलणं किंवा दोन राज्ये एकत्र करणे यासंबंधीचे सगळे अधिकार केवळ संसदेला आहे. राज्य सरकार यात काहीही करू शकत नाही. नवीन राज्याची निर्मिती किंवा अस्तित्वात असलेल्या राज्यात बदल करणे हे पूर्णपणे संसदेच्या हातात असते. राजकीय अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर यांच्या मते, स्वतंत्र भारतात फक्त एकदाच जानेवारी १९६७ साली जनमत घेण्यात आले होते. गोव्याने केंद्रशासित प्रदेश म्हणून राहावे की म हाराष्ट्रात सामील व्हावे, याविषयी हे जनमत घेण्यात आले होते. त्यावेळी हे जनमत गोव्याने केंद्रशासित प्रदेश म्हणून राहावे या बाजूने गेले. तेव्हापासून आजवर आपल्या देशात जनमत घेतले गेलेले नाही.