देशावरील परकीय कर्जाचे आव्हान!

वऱ्हाडवृत्त डिजिटल डेस्क

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दीड दशकात परकीय कर्जाचे ओझे वाढत चालल्याचे दिसून येते. २००६ मध्ये हे कर्ज १३९.१ अब्ज डॉलर होते आणि ते आता ६२० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक झाले आहे. मात्र, या काळात भारताच्या जीडीपीतही वाढ झाली आहे. यामुळे जीडीपीच्या प्रमाणात परकीय कर्जाची पातळीही नियंत्रित राहिली आहे. कर्जफेडीसाठी कोणत्याही देशाकडे पुरेसे माविदेशी भांडवल असणे गरजेचे आहे. २००८ मध्ये एकूण परकीय कर्जाच्या तुलनेत परकीय भांडवलाचे प्रमाण १३८ टक्के झाले होते. २०१४ मध्ये हे प्रमाण ६८.२ टक्के झाले. मात्र, २०२१ मध्ये हे प्रमाण पुन्हा १००.६ टक्के आणि २०२२ मध्ये ९७.८ टक्क्यांवर आले. सध्या जागतिक पातळीवरच्या आर्थिक उलाढाली पाहता भारत परकीय कर्जाच्या बाबतीत फार विसंबून राहू शकत नाही..

गेल्या महिन्यात अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार खात्याने जारी केलेल्या अहवालानुसार मार्च २०२२ पर्यंत भारतावर ६२०.७ अब्ज डॉलर परकीय कर्ज होते. गेल्या वर्षीच्या (५७३.७ अब्ज डॉलर) च्या तुलनेत हा आकडा ८.२ टक्क्यांनी अधिक आहे. विशेष म्हणजे जीडीपीत परकीय कर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षी २१.२ टक्के होते आणि ते आता कमी होत १९.९ टक्के झाले आहे. परकीय चलनसाठा आणि परकीय चलन साठ्याचे प्रमाण यात काही प्रमाणात घसरण झाली आहे. भारताच्या परकीय कर्जात ५३.२ टक्के वाटा अमेरिकी डॉलरचा आहे; तर रुपयात घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण ३१.२ टक्के आहे. दीर्घकालीन कर्जाचे प्रमाण ४९९.१ अब्ज डॉलर असून, ते एकूण कर्जाच्या ८०.४ टक्के आहे. हे कर्ज दीर्घकाळात फेडायचे आहे. कमी कालावधीच्या कर्जाचे प्रमाण १२.१७ अब्ज डॉलर असून, ते एकूण कर्जाच्या १९.६ टक्के आहे.

आरबीआयची आकडेवारी पाहिली तर गेल्या दीड दशकात परकीय कर्जाचे ओझे वाढत चालल्याचे दिसन येते. २००६ मध्ये हे कर्ज १३९.१ अब्ज डॉलर होते आणि ते आता ६२० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक झाले आहे. मात्र, या काळात भारताच्या जीडीपीतदेखील वाढ झाली आहे. यामुळे जीडीपीच्या प्रमाणात परकीय कर्जाची पातळी ही नियंत्रित राहिली आहे. २००६ मध्ये हे प्रमाण १७.१ टक्के होते आणि ते २०१४ मध्ये वाढून २३.९ टक्के झाले. मात्र, २०२२ मध्ये ते १९.९ टक्क्यांवर आले आहे. हे प्रमाण २०१९ च्या प्रमाणाएवढेच आहे. जीडीपीत वाढ होते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेत बाह्य कर्जाचे प्रमाण देखील वाढते. यामागचे कारण म्हणजे आर्थिक घडामोडी आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी कर्ज मिळत राहते.

कर्ज फेडण्यासाठी देशाकडे पुरेसा चलनसाठा असणे गरजेचे आहे. २००८ मध्ये एकूण कर्जाच्या तुलनेत परकीय चलनसाठ्याचे प्रमाण १३८ टक्के झाले होते. ते २०१४ मध्ये घसरून ६८.२ टक्के झाले. मात्र, २०२१ मध्ये हे प्रमाण १००.६ तसेच २०२२ मध्ये ९७.८ टक्क्यांवर पोहोचले होते. या आकडेवारीचे आकलन करता आपल्याकडे कर्ज फेडण्यासाठी परकीय चलन पुरेसे आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. कर्जाचा भरणा (मुद्दल आणि व्याज) हा निर्यातीच्या उत्पन्नातून केला जातो. यातून निघणारा आकडा हे कर्ज फेडण्याचे प्रमाण दाखवतो. भारताचे हे प्रमाण २००६ मध्ये १०.१ टक्के आणि २०११ मध्ये ४.४ टक्के आणि २०१६ मध्ये ८.८ टक्के राहिले. यावर्षी त्याचे प्रमाण ५.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. २००६ मध्ये परकीय चलनसाठ्याच्या तुलनेत भारतावर कमी कालावधीच्या कर्जाचे प्रमाण १२.९ टक्के तसेच एकूण परकीय कर्जात अशा कर्जाचे प्रमाण १४ टक्के होते. २०१३ मध्ये हे आकडे अनुक्रमे ३३.१ आणि २३.६ टक्के राहिले. २०२१ मध्ये त्याचे प्रमाण अनुक्रमे १७.५ आणि १७.६ टक्क्यांवर आले. २०२२ मध्ये ते २० आणि १९.६ टक्क्यांवर आले.

पूर्वीच्या तुलनेत आताच्या कर्जाच्या रचनेत खूप बदल झाला आहे. भारताच्या परकीय कर्जात बिगर सरकारी व्यवहाराचा अधिक वाटा आहे. २०२२ मध्ये एकूण परकीय कर्जात सरकारचा वाटा सुमारे २१ टक्के होता, तर बिगर सरकारी संस्थांचा वाटा ७९ टक्के आहे. विशेष म्हणजे बिगर सरकारी महामंडळावर सर्वाधिक कर्ज (२५०.२ अब्ज डॉलर) आहे.

सर्वप्रथम अलीकडच्या काळात डॉलरच्या तुलेनत रुपयाचे मूल्य वेगाने घसरत आहे. हीच स्थिती राहिली तर भविष्यात बाह्य कर्ज आणि त्याची परतफेड करण्यावरचा ताण वाढू शकतो. रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी आरबीआयकडून वारंवार हस्तक्षेप झाला आहे. त्यामुळे आपला राखीव परकीय चलन साठा कमी होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्था ही महागाईतून जात आहे. सप्टेंबरमध्ये जारी केलेले आकडे चिंताजनक आहेत. अलीकडेच देशातील महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयने व्याजदरात वाढ केली आहे. जर महागाई अशीच सुरू राहिली तर आगामी काळात देखील आरबीआयला व्याजदर वाढवावे लागतील. त्याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो.

कर्ज फेडण्यात अडचणी आल्यास केंद्र सरकार परकीय कर्जदात्यांशी चर्चा करून काही प्रमाणात सवलत मिळवू शकते; परंतु खासगी क्षेत्र आणि बँकांसाठी हा मार्ग जरा कठीण आहे. जोखमीची ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थेसमोर आर्थिक विकास खुंटण्याचा धोका वाढला आहे. निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न घसरल्याने कर्ज फेडण्याच्या प्रमाणावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह हे महागाईचा सामना करण्यासाठी देशांतर्गत दरवाढ सुरू ठेवेल. विकसनशील अर्थव्यवस्थेतून भांडवल कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतात असे चित्र दिसत असेल तर परकीय चलनसाठा कमी होऊ शकतो. या जोखमीवर लक्ष ठेवायला हवे. भारतीय धोरणकर्त्यांना जागरूक राहावे लागेल. याशिवाय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या वरील घटकांवर सतत देखरेख ठेवावी लागेल. या आधारावर नवीन जागतिक आर्थिक आणि वित्तीय घडामोडींमुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमीवर तत्काळ उपाय केले जातील. परकीय कर्ज फेडण्यासाठी कोणतीही मोठी अडचण दिसत नाही. तरीही आगामी काळातील आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला तयार राहावे लागेल. या जोरावर अर्थव्यवस्थेसमोर येणारे संभाव्य मोठे आव्हान धैर्याने पेलू शकू.

– प्रसाद पाटील