सध्या देशभर बोलबाला असलेली ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ ही रेल्वेत अधिकारी राहिलेल्या सुधांशू मणी यांची कल्पना. त्यांनी २०१६ ला देशातल्या पहिल्या सेमी हाय-स्पीड ट्रेनचे स्वप्न पाहिले आणि सहकाऱ्यांच्या सोबतीने साकार केले. आज सगळीकडे ‘वंदे ‘भारत’ चे जोरदार स्वागत केले जातेय; पण त्याच्या मुळाशी धणी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेली अतोनात मेहनत हेच खरे कारण आहे.
२०१६ ची गोष्ट. त्यावेळी भारतीय रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष होते ए. के. मित्तल याच मित्तलना भेटण्यासाठी म्हणून रेल्वेचा एक अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात आला. रिटायरमेंट जवळ आल्यामुळे एखादी चांगली पोस्टिंग मिळावी म्हणून हे महाशय आले असतील, असा मित्तल यांचा समज होता. पण या अधिकाऱ्याने मात्र एरवी रेल्वेचे अधिकारी जिथे जायला कचरतात, अशा चेन्नईच्या ‘इंटिग्रल कोच कारखान्या’त • पोस्टिंगची मागणी केली. चेन्नईच्या इंटिग्रल कोच कारखान्यात रेल्वेचे प्रवासी डबे बनवले जातात. त्यामुळे ही जबाबदारी म्हणजे फारच हलके काम, असा समज अनेक रेल्वे अधिकाऱ्यांचा असतो. अशा वेळी हा इतका वरिष्ठ अधिकारी एखाद्या झोनऐवजी थेट रेल्वे डब्याच्या कारखान्यातली पोस्टिंग मागतोय ही मित्तल यांच्यासाठी आश्चर्याची गोष्ट होती. मित्तलनी त्यांना विचारले, ‘तुम्हाला इथंच पोस्टिंग का हवीय?’ ‘माझी रिटारयमेंट अडीच वर्षांवर आलीय. जाताना मला देशासाठी एक अत्याधुनिक ट्रेन द्यायचीय.’ अधिकारी म्हणाला.
मित्तलही त्या अधिकाऱ्याच्या उत्तराने काहीसे भारावून गेले. त्याच वर्षी या अधिकाऱ्याला चेन्नईच्या ‘इंटिग्रल कोच कारखान्या’चे जनरल मॅनेजर बनवण्यात आले. त्या अधिकाऱ्याच्या स्वप्नातली ही आधुनिक ट्रेन म्हणजे सध्या देशभर बोलबाला असलेली ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस. आणि या रेल्वेचा शिल्पकार असलेला तो अधिकारी म्हणजे सुधांशू मणी. टेड टॉक्सवर याच सुधांशूंनी ‘वंदे भारत’च्या जन्माची गोष्ट सांगितलीय.
२०१६ च्या दरम्यान देशात केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेने धुमाकूळ घातला होता. केंद्र सरकारलाही शताब्दी आणि राजधानी एक्स्प्रेसपेक्षाही सुसाट पळणाऱ्या ट्रेन आणायच्या होत्या. त्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी केली. एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’ची हवा असताना या ट्रेन परदेशातून आणायचे प्लॅनिंग सरकार करत होते. त्याचवेळी सुधांशू मणी यांच्याकडे कोच कारखान्याची जबाबदारी आलेली होती.
इंटिग्रल कोच कारखाना ही खरे तर पंडित जवाहरलाल नेहरूंची देण. १९५५ ला त्यांनीच या कारखान्याची पायाभरणी केली होती. त्याचा सुधांशू यांना मोठा अभिमान होता.
त्यामुळेच इथे आल्यावर सुधांशू यांनी या कारखान्याचे वेगळेपण कायम ठेवले. सहकाऱ्यांवर विश्वास दाखवला. सगळ्यांना सारखी वागणूक दिली. ‘स्वप्न मरू देऊ नका’ हा संदेश त्यांनी इथल्या सहकाऱ्यांना दिलाच शिवाय ते स्वत: ही जगले. मागच्या २५ ते ३० वर्षांपासून जगभरात वेगवेगळ्या माध्यमातून जलदगतीने धावणाऱ्या रेल्वेचा ट्रेंड पाहायला मिळतोय. मग या सगळ्यात भारत मागे का? या प्रश्नानं त्यांना अस्वस्थ केले होते.
जलदगती रेल्वेची कल्पना सुधांशू यांच्या डोक्यात होतीच; पण आपल्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्याला मूर्त रूप कसे येईल यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला सुरुवात केली. त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना विश्वासात घेतले. त्यांना ही कल्पना पटवून दिली. काही सहकाऱ्यांना ही गोष्ट पटली नाही. नोकरशाहीचा अडथळा हे त्यामागे खरे कारण होते. इतक्या वर्षांच्या आपल्या अनुभवामुळे सुधांशू यांनाही याचा अंदाज होताच.
ही रेल्वे प्रत्यक्षात यायची तर त्यासाठी केंद्रीय रेल्वे खात्याची परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्याआधी मधला टप्पा होता तो भारतीय रेल्वेची सर्वोच्च संस्था असलेल्या रेल्वे बोर्डाच्या परवानगीचा. इथले वरिष्ठ अधिकारी मात्र या ट्रेनबद्दल फारसे उत्सुक नव्हते. इतक्या वर्षांपासून सुरू असलेले हे केवळ चर्चेचे गुन्हाळ आहे, असाच त्यांचा समज होता. त्यामुळे त्यांनी याला परवानगी दिली नाही. शेवटी सुधांशू यांनी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष असलेल्या ए. के. मित्तल यांना गाठले.
मित्तलनी बोर्डाचे बाकी सदस्य या ट्रेनबद्दल उत्सुक नसल्याचे सांगितले. २०१८ ला मित्तल रिटायर होणार होते. ट्रेन परदेशातून आणली तर त्यासाठी लागणाऱ्या भरमसाट खर्चाचे गणित सुधांशू यांनी मित्तल यांच्यासमोर मांडले. त्या खर्चाच्या अर्ध्या किमतीत ही ट्रेन भारतात बनवता येऊ शकते, हे त्यांनी मित्तलना पटवून दिले. शेवटी या ट्रेनसाठी रेल्वे बोर्डाने परवानगी दिली. सुधांशू दिल्लीतून चेन्नईला पोहोचायच्या आधी परवानगीचे पत्र पोचले होते. एक स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले.
या रेल्वेला हिरवा कंदील मिळण्याआधीच शांत, संयमी आणि मृदू स्वभावाच्या सुधांशू यांनी टीम बांधायला सुरवात केली होती. सुधांशू यांच्या नेतृत्वात ५० इंजिनिअर्सची टीम कामाला लागली. युरोपमधे अशा प्रकारच्या जलदगती ट्रेन मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळतात. त्यामुळे तिथल्या रेल्वे डोळ्यासमोर ठेवून ताशी १६० किलोमीटर ट्रेन धावू शकेल, असे स्वदेशी डिझाईन बनवले गेले. त्याचे मॅन्युफॅक्चरिंग इथेच झाले. त्यासाठी जगभरातल्या कोणत्याही कंपन्यांची मदत घेण्यात आली नव्हती हे विशेष! चेन्नईमध्ये तयार होणारी ही रेल्वे पूर्णपणे वीजेवर धावणारी होती. त्यामुळे ती अधिक जलद, देखभाल करायचा सोपी आणि कमी खर्चिक ठरली. यामध्ये सुरुवातीला एकूण १८ डबे होते. त्यामुळे टी- १८ या नावाने ही ओळखली जाऊ लागली. पुढे तिचे नामकरण ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ असे करण्यात आले.
डब्यांची संख्याही कमी करून १६ वर आणण्यात आली. पारंपरिक रेल्वेपेक्षा हिचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे होते. त्यात जेवणाची व्यवस्था, डबे, स्वयंचलित दरवाजे, एलसीडी टीवी, वाय-फाय अशा अत्याधुनिक सुविधा देण्यात आल्या. आणि या सगळ्याचा खर्च होता केवळ १०० कोटी. १५ फेब्रुवारी २०१९ ला पहिली ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ दिल्ली ते वाराणसीदरम्यान धावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतून हिरवा झेडा दाखवला होता. दिल्ली ते वाराणसी हे अंतर गाठायला जलद ट्रेननेही साधारणतः अकरा तास लागायचे. पण ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ने हे अंतर केवळ ८ तासांत पार करणे शक्य झाले. ‘वंदे भारत ने प्रवास अधिक सोपा झाला. ट्रेनसोबत सुधांशू आणि त्यांच्या टीमचे सगळीकडे कौतुक झाले. हे कौतुक रेल्वे बोर्डातल्या आणि सरकारमधल्या अनेकांना खटकत होते. त्यामुळे स्वतः सुधांशू आणि त्यांच्या टीमविरोधात शंका घेतल्या जाऊ लागल्या. त्यांच्या कामाची चौकशी झाली. या चौकशांमुळे सुधांशू यांच्यासोबत काम करणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन रोखले गेले. दोन वर्ष हे सगळे चालले. इकडे ट्रेनला मूर्त रूप देऊन सुधांशू यांनी रिटायरमेंट घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१च्या स्वातंत्र्यदिनी ऑगस्ट २०२३पर्यंत ७५ ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ सुरू केल्या जातील, अशी घोषणा केली. नुकतेच मोदींच्या हस्ते मुंबई ते शिर्डी आणि मुंबई ते सोलापूर धावणाऱ्या ट्रेनचे लोकार्पण झालेय. मागच्या ३ वर्षांत देशात १० ट्रेन सुरू झाल्यात. या ट्रेनची लोकप्रियता इतकी वाढत चाललीय की, देशातली वेगवेगळी राज्ये ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ची मागणी करतायत. पुढच्या ३ वर्षांमध्ये ४०० एक्स्प्रेस सुरू करायचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. एकीकडे हे सगळे चालू होते; पण दुसरीकडे मात्र ही ट्रेन बनवण्यात मोलाचे योगदान देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी सुरू होत्या.
तर ट्रेनच्या उद्घाटनांचा सपाटाही लावला गेलाय. मधल्या काळात ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’च्या अपघाताच्या अनेक घटनाही घडल्यात. त्यामुळे केवळ लोकप्रियतेसाठी म्हणून रेल्वे ट्रॅकचे नीटसे नियोजन न करता या ट्रेन आणू नयेत, असा सल्ला सुधांशूंनी सरकारला दिलाय. एका चांगल्या अधिकाऱ्याच्या प्रतिभेला अनुल्लेखाने मारत चांगल्या कामात अडथळा आणला जातो याचा अनुभव ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’च्या निमित्ताने सुधांशू मणी यांनी घेतला. त्याने ते निराशही झाले; पण त्यांच्या मनात कोणतीही खंत नाही. असलेच तर देशाला काहीतरी चांगले दिल्याचे अतीव समाधान आहे. ते म्हणतात की, ‘ही केवळ एका माणसाची गोष्ट नाही, तर ती एका टीमची गोष्ट आहे. या टीमनं जगाला दाखवून दिलंय की, अशक्य कोटीतली गोष्टही भारत शक्य करू शकतो. ‘
‘वंदे भारत’चे श्रेय अर्थातच सुधांशू मणी यांना जाते. पण हे सगळे आपल्या टीमचे श्रेय असल्याचे सुधांशू मोकळेपणाने मान्य करतात. या ड्रिम प्रोजेक्टकरून वाद निर्माण झाला, त्याचवेळी ट्रेन बनवताना आलेल्या अनुभवांवर आधारित ‘माय ट्रेन १८ स्टोरी’ नावाचे एक पुस्तकही सुधांशू यांनी लिहिलेय. केवळ पेरलेल्या बातम्या लोकांपर्यंत न पोहोचता, एका चांगल्या गोष्टींचा दस्तऐवज कायम राहावा हाच या पुस्तकामागचा उद्देश असल्याचे ते म्हणतात.
अधिकारी म्हटले की, मोठा तामझाम असतो. साधी अधिकाऱ्याची बॅग उचलण्यासाठीही शिपाई असतात. निगरगट्ट अधिकारी या प्रत्येक सुविधेचा हवा तसा फायदा घेतात. पण आपल्या ३५ वर्षांच्या सेवाकाळात सुधांशू मणी यांनी स्वतःची बॅगही कोण्या शिपायाला उचलू दिली नसल्याचा अनुभव ते अभिमानाने सांगतात. या साधेपणाने त्यांना समृद्ध केले. या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे ते आणि त्यांचे काम नोकरशाही आणि सरकारसाठीही अडथळा ठरले. पण सुधांशूंच्या ‘वंदे भारत’नं भारतीय रेल्वेला नवी ओळख दिली.
– अक्षय शारदा शरद
About The Author
