अफझलखानाची कबर अखेर उघडी; तब्बल २२ तासांनंतर मोहीम फत्ते : कबरीलगत कापडी जाळीचे कुंपण

वऱ्हाडवृत्त डिजिटल डेस्क

प्रतापगड : किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याला असलेल्या अफजलखानाच्या कबरीलगतची सर्व अनाधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली असून ही मोहीम तब्बल २२ तासानंतर पूर्ण झाली. त्यासाठी २८४ मजूर, ४ जेसीबी, २ पोकलेन, २ मोठ्या क्रेन,९ ट्रॅक्टर व ३ ट्रक असा लवाजमा अहोरात्र कार्यरत होता. शुक्रवारी पहाटे २ वाजता ही मोहीम थांबली असून आता या परिसराने मोकळा श्वास घेतला आहे. अफझल खान व सय्यद बंडा यांचीच कबर या ठिकाणी उरली असून ती उघडी करण्यात आली आहे. त्याभोवती कापडी जाळीचे संरक्षक कुंपण तयार करण्यात आले आहे. दरम्यान, या ठिकाणी प्रचंड पोलिस बंदोबस्त तैनात असून कोणालाही या परिसरात फिरकू दिले जात नाही.

किल्ले प्रतापगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दि. १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढला होता. हिंदवी स्वराज्यावर मोठे संकट बनून आलेल्या अफझलखानाला छत्रपती शिवरायांनी अत्यंत शौर्यान व चतुराईन ठार करून इतिहास रचला. अफझलखानाच्या मदतीला धावून आलेल्या सय्यद बंडा यांचेदेखील मुंडके छाटण्यात आले होते. अफझलखान व सय्यद बंडा यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुस्लीम रितीरिवाजाप्रमाणे गडाच्या पायथ्याला दफन केले होते. या कबरीच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याकाळी करुन ठेवली होती. कालांतराने या परिसरात बेकायदा बांधकाम वाढू लागले. अफझलखानास सुफीसंताचा दर्जा देवून त्यांचे उदात्तीकरण सुरू करण्यात आले होते. तिथे उरूसही भरवण्यात आला होता. येथील अतिक्रमण काढण्यात यावे व कबरीचे उदात्तीकरण थांबवावे, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने होत होती. हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते व शिवप्रेमी यांनी त्यासाठी जोरदार लढा सातत्याने उभा केला होता.

दरम्यानच्या काळात हा वाद न्यायालयात गेला. मात्र तरीही रस्त्यावरची आंदोलने थांबली नव्हती. काही वर्षांपूर्वी मुंबई हायकोर्टाने कबरीभोवती झालेले अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला पुढे सुप्रीम कोर्टात आव्हानही देण्यात आले होते. मात्र सुप्रीम कोटनिही हे बांधकाम अनधिकृत ठरवत तोडण्याची सूचना दिली होती.

या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांच्या मदतीने कबरीजवळील अतिक्रमण पाडण्याची धडक मोहीम गुरुवारी पहाटे ४ च्या सुमारास हाती घेण्यात आली. या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत पाच जिल्ह्यातील पोलिस, वन व महसुल विभागाचे कर्मचारी सहभागी झाली होते. कडाक्याच्या थंडीत किल्ले प्रतापगडास पोलिसांनी वेढा घातला होता. एकही रस्ता अथवा पायवाट पोलिस बंदोबस्तातून सुटली नाही. गुरुवारी पहाटेपासून सुरु झालेली अतिक्रमण हटाव कारवाई दिवसभर सुरु होती. रात्रीही हे काम सुरुच होते. अखेर २२ तासांच्या अखंड कारवाईनंतर कबरीलगत बेकायदा उभी राहिलेली बांधकामे पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आली. वन विभागाच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकाम केलेल्या १९ खोल्या, २ विश्रांतीगृह पूर्णपणे भुईसपाट करण्यात आली. संबंधित ठिकाणी सपाटीकरण करण्यात येवून परिसर स्वच्छ करण्यात आला. अफझलखान व सय्यद बंडा यांच्या कबरीलगत कापडी जाळीचे संरक्षक कुंपण उभारण्यात आले आहे. परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त कायम असून कोणालाही या परिसरात फिरकू दिले जात नाही.

दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करा :

सुप्रीम कोर्ट •अफझलखानाच्या कबरीजवळचे बेकायदा बांधकाम हटवल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडण्यात आली असता न्यायाधिशांनी दोन आठवड्यामध्ये याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या अफझलखान कबरीभोवती असणारे अतिक्रमण सातारा जिल्हा प्रशासनाने गुरूवारी पाडले. याप्रकरणी मोहम्मद अफझल खान मेमोरियल ट्रस्टच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

हिंदुत्ववादी संघटनांवरील गुन्हे मागे घ्यायला लावणार

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतापगडावरील अफझलखान कबरीलगतचे अतिक्रमण काढल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले आहे. ते म्हणाले, शिवप्रतापगड उत्सव समिती, विश्व हिंदू परिषद व हिंदू एकता आंदोलन यांसह विविध हिंदत्ववादी संघटनांची प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेले अतिक्रमण काढावे अशी अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. विधानपरिषद, विधानसभेतही हा विषय आल्यानंतर उध्दव ठाकरे सरकारने या अतिक्रमणाकडे मताच्या लांगूलचालनासाठी दर्लक्ष केले. त्यांनी अतिक्रमण काढण्याची धमक दाखवली नाही. मात्र शिंदेफडणवीस सरकारने हे अतिक्रमण काढण्याची हिंमत दाखवली.