फाळणी झाल्यापासून पाकिस्तानने आर्थिक विकासाच्या धोरणांचा विचार कधीच गांभीर्याने केला नाही. धार्मिक कट्टरतेवर भर देत या देशाची वाटचाल होत राहिली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारात कटोरा घेऊन सर्वाधिक वेळा गेलेला देश म्हणून पाकिस्तानकडे पाहिले जाते. याउलट, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना, भारत हा सर्वाधिक वेगाने विकास करणारा देश म्हणून जगभरात ओळखला जात आहे.
२५० रुपये लिटर… चिकन ७८० रुपये किलो… बोनलेस चिकन ११०० रुपये किलो… पेट्रोल २७२ रुपये लिटर… स्वयंपाकाचा गॅस ३१४० रुपये… व्यावसायिक वापरासाठीचा गॅस १२,००० रुपये… एका डॉलरसाठी २३० पाकिस्तानी रुपये.
हे आकडे आपल्या शेजारी असणाऱ्या कंगाल पाकिस्तानातील आहेत. प्रचंड कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या पाकिस्तानने अलीकडेच एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. हा विक्रम आहे महागाई दराचा. पाकिस्तानात वार्षिक महागाई दर ३८.४२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पाकिस्तानचा परकीय चलनाचा साठा प्रचंड प्रमाणात आक्रसला आहे. १९४७ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतरच्या सर्वांत बिकट अवस्थेत हा देश अडकलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अलीकडेच पाकिस्तानला अधिक कर्ज देऊ शकणार नाही, असे सांगत हात वर केल्यामुळे या देशाचे येणाऱ्या काळातील भवितव्य काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पाकिस्तानातील संकट आता इतके गंभीर झाले आहे की, अनेक बड्या कंपन्यांनी पाकिस्तानमधील त्यांचे कामकाज बंद करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेमागे कच्च्या मालाची प्रचंड कमतरता आणि परकीय चलनाचा साठा, हे आहे.
सध्याचे संकट हे १९७१ पेक्षाही भीषण आहे. भारताविरुद्धचे युद्ध हारल्यानंतर ७१ मध्येही पाकिस्तानात महागाई शिखरावर पोहोचली होती, विदेशी गंगाजळी आक्रसली होती; पण आताचे संकट त्याहून कैक पटींनी मोठे आहे. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानची परकीय चलनाची गंगाजळी ३.१९ अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. याचाच अर्थ, जेमतेम दोन आठवड्यांपर्यंत या देशाला विदेशातून होणारी आयात सुरू ठेवता येईल. त्यानंतर मात्र पाकिस्तानला आयातीसाठीचे देयक देण्यासाठी एक पैसाही शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे येणारे १०-१५ दिवस पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत. मोहम्मद अली जिना यांच्या स्वप्नांचा हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी अलीकडेच ही बाब मान्य केली आहे. सद्य:स्थितीत जुन्या कर्जांचे हप्ते फेडण्यासाठीही पाकिस्तानकडे पैसे नाहीत. पाकिस्तान वेळेवर हप्ता भरू शकला नाही, तर त्याला दिवाळखोर घोषित केले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत कर्ज देणारे देश पाकिस्तानबाबत नवी रणनीती आखू शकतात आणि त्याचा या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानकडे देशांतर्गत कर्जदारांचे सुमारे २४.३०९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याच वेळी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (पीएसई) २.३ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्याचप्रमाणे, ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत, पाकिस्तानचे बाह्य कर्ज सुमारे १२१.७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके झाले आहे. दिवाळखोर घोषित झाल्यानंतर आठवड्यात पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पटलावर प्रचंड मानहानीचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः, भारतापुढे दिवाळखोर देश म्हणून उभे राहताना पाकिस्तानातील मग्रूर आणि मस्तीखोर राज्यकर्ते, लष्करी अधिकारी आणि धार्मिक कट्टरतावादी संघटना, त्यांचे पुरस्कर्ते यांना मान खाली घालावी लागणार आहे. ‘ब्लीड इंडिया विथ थाऊंजड कटस्’ म्हणजे हजारो शकले करून भारताला रक्तबंबाळ करा, या हेतूने गेल्या काही दशकांपासून पाकिस्तान धोरणे आखत आला. १९४७ मध्ये फाळणी झाल्यापासून पाकिस्तानने आर्थिक विकासाच्या धोरणांचा विचार कधीच गांभीर्याने केला नाही. त्याऐवजी धार्मिक कट्टरतावादावर भर देत या देशाची वाटचाल होत राहिली. दहशतवादाच्या माध्यमातून आपले वर्चस्व वाढवायचे हे पाकिस्तानचे जुने धोरण राहिले आहे. जम्मू- काश्मीर पूर्णपणे बळकावयाचे, अफगाणिस्तानवर वर्चस्व गाजवायचे, अशा भूमिका केंद्रस्थानी ठेवून पाकिस्तानने पायाभूत सुविधा, नागरी सुविधा, शिक्षण, औद्योगिकीकरण यांपेक्षा लष्करी साधनसामग्रीवरच अधिक पैसा खर्च केला. पाकिस्तानात नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल प्रमाणात आहे. हा देश आफ्रिका खंडातील एखाद्या देशासारखा वातावरणीय बदलांचा, भौगोलिकतेमुळे आलेल्या मर्यादांचा सामना करणारा देश नाहीये. त्यामुळे पाकिस्तानवर आज भिकेकंगाल होण्याची आलेली वेळ ही पूर्णतः मानवनिर्मित आहे. याबाबत तेथील राज्यकर्त्यांनी, लष्करी नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. या धोरणकर्त्यांच्या अपयशामुळेच आज पाकिस्तानातून मोठमोठे धनदांडगेही बाहेर पडू लागले आहेत. २०२२ मध्ये पाकिस्तान सोडून जाणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढल्याचे दिसून आले असून, सुमारे ८.५ लाख लोकांनी गतवर्षी अन्य देशांत स्थलांतर केले. २०१६ नंतरचा हा सर्वांत मोठा आकडा आहे. २०२१ च्या तुलनेत २०० टक्क्यांनी यात वाढ झाली आहे. येणाऱ्या काळात हा आकडा आणखी प्रचंड वाढू शकतो आणि त्यामुळे शेजारी देशांमध्ये नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारात कटोरा घेऊन सर्वाधिक वेळा गेलेला देश म्हणून पाकिस्तानकडे पाहिले जाते. १९५९ मध्ये पहिल्यांदा आयएमएफकडून पाकिस्तानने कर्ज घेतले होते. त्यानंतर गेल्या ६० वर्षांत पाकिस्तानने २३ वेळा आयएमएफकडून कर्ज घेतले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या ६५ वर्षांत हा आकडा ६५ अब्ज डॉलर होता. त्यानंतर तो विलक्षण वेगाने वाढत गेला. या कर्जाची परतफेड करण्याबाबत पाकिस्तान नेहमीच उदासीन राहिला आहे. परिणामी, आज पाकिस्तान अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या काळ्या यादीत आहे. पाकिस्तानने संयुक्त अरब अमिरातीकडून ३७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. २०१८ मध्ये पनात सत्तेवर आलेल्या इम्रान खान यांनी ‘नया पाकिस्तान’चा नारा दिला होता. शरीफ आणि भुट्टो कुटुंबाला ते सुरुवातीपासून चोर आणि लुटारू म्हणत असत; पण त्यांच्या चार वर्षांच्या सरकारच्या काळात पाकिस्तानवर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा पडला होता. इम्रान खान यांच्याकडून असणाऱ्या अपेक्षा संपुष्टात येत चालल्याचे लक्षात येताच, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत होत गेला आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानला सोडचिठ्ठी देण्यास सुरुवात केली. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पाकिस्तान हा सुरुवातीपासूनच दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिणारा देश राहिला आहे. म्हणजेच स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पाकिस्तान आपल्या गरजांसाठी परदेशांवर अवलंबून राहिला आहे. पाकिस्तानने अमेरिका आणि ब्रिटनचे मांडलिकत्व मान्य केले. याचा फायदा पाकिस्तानला आर्थिक रूपानेही झाला आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दोन बलाढ्य देशांचा पाठिंबा मिळाल्याने पाकिस्तानचा स्वरही उंचावला. पाकिस्तानने १९६० च्या दशकातच आपला अणुविकासाचा कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली होती. १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब असला पाहिजे, असा आग्रह धरला. नुसता आग्रहच न धरता त्यांनी आपल्यासमोर तसे उद्दिष्टच ठेवले होते. त्यासाठी त्यांनी अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स यांसारख्या ख्रिश्चनबहुल देशांकडे अणुबॉम्ब आहेत याकडे लक्ष वेधले होते. त्याचबरोबर इस्त्रायलसारख्या ज्यू देशांकडेही अणुबॉम्ब असण्याची शक्यता होती. त्यामुळे इस्लामिक राष्ट्राकडे अणुबॉम्ब नसल्याने त्यांनी इस्लामिक बॉम्बची संकल्पना पुढे आणली. वास्तविक, पाकिस्तानकडे अणुबॉम्बचे तंत्रज्ञान होते; पण पाकिस्तानकडे पैसा नव्हता.
त्यावेळी ‘आम्ही गवत खाऊ; पण अणुबॉम्ब बनवू’ अशी विधाने पाकिस्तानकडून केली गेली. यासाठी जो पैसा कमी पडत होता त्यासाठी त्यांनी इतर इस्लामिक देशांकडे मदत मागितली. संपूर्ण इस्लामिक राष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी हा अणुबॉम्ब असेल, असे सांगून पाकिस्तानने सौदी अरेबियासारख्या अनेक इस्लामी राष्ट्रांकडून पैसे मिळवले. १९८० च्या दशकात जनरल झिया उल हक पाकिस्तानचे लष्करी हुकूमशहा होते. तोपर्यंत पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असल्याचे पुरावे समोर आले होते. १९९० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात चीनकडून अनेक स्पष्ट क्षेपणास्त्रे पाकिस्तानला मिळाली होती. एन- ११ सारखे क्षेपणास्त्र चीनकडून पाकिस्तानला मिळाल्याचे प्रत्यक्ष पुरावे अमेरिकेच्या उपग्रहांनी टिपलेल्या छायाचित्रामुळे जगासमोर आले होते. त्यानंतर १९९८ मध्ये त्यांनी, आम्ही अण्वस्त्रधारी देश असल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर सातत्याने पाकिस्तानला अणुहल्ल्याची धमकी देत राहिला आणि त्याआड भारतावर असंख्य दहशतवादी हल्ले सुरू ठेवले. पण अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी पैसा खर्च करण्याऐवजी पाकिस्तानला देशाला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठीच्या योजनांवर पैसा खर्च करण्याची गरज वाटली नाही. त्याचीच फळे आज त्यांना भोगावी लागत आहेत.
१९८० च्या दशकात जेव्हा सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले, तेव्हा पाकिस्तानने अमेरिकेच्या सीमेवर मुजाहिद्दीनांना प्रशिक्षण दिले. त्या बदल्यात पाकिस्तानला भरपूर पैसा आणि शस्त्रे मिळाली. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात पाकिस्तान अमेरिकेचा मदतनीस बनला. यामध्ये भरपूर मलई पाकिस्तानने खाल्ली. मात्र नंतरच्या काळात अमेरिकेच्या धोरणात आणि भूमिकेत बदल होत असल्याचे लक्षात येताच, पाकिस्तानने चीनच्या ताटाखालचे मांजर होणे पसंत केले. जागतिक वर्चस्वाच्या स्पर्धेत चीन आणि अमेरिका हे नवे शत्रू बनले आणि तेव्हापासून पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातील अंतर वाढू लागले. २००८ मध्ये अमेरिकेच्या ओबामा प्रशासनाने पाकिस्तानला देण्यात येणारी आर्थिक मदत रोखण्यास सुरुवात केली आणि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने पूर्णपणे ती बंद केली. त्यामुळे पाकिस्तान उघडपणे चीनच्या बाजूने आला. चीनने २०१३ मध्ये चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची घोषणा करून पाकिस्तानला कर्जाच्या ओझ्याखाली पूर्णतः बुडवले. किंबहुना आज पाकिस्तानवर जी वेळ आली आहे, त्यामध्ये चीनच्या कर्जाचा वाटा मोठा आहे. १२६ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण विदेशी कर्जापैकी तब्बल ३० टक्के वाटा हा एकट्या चीनचा आहे. चीनने आशिया खंडातील विस्तारवादासाठी जो कर्जसापळा रचलेला आहे, त्यात अडकलेला सर्वांत मोठा मासा हा पाकिस्तान आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानपुढच्या आर्थिक समस्यांचा डोंगर वाढत चालल्यानंतर आता चीननेही या देशाची साथ सोडल्यासारखी स्थिती आहे. दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या महापुरामध्ये पाकिस्तानात सुमारे १५ लाख कोटींची हानी झाली. तेथे अन्नधान्याची समस्याही प्रचंड बिकट बनली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष माजला असून, यातून या देशात अंतर्गत कलह निर्माण होऊन यादवी युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
ही सर्व पार्श्वभूमी पाकिस्तानचे भवितव्य अंधकारमय असल्याचे स्पष्ट करणारी आहे. भारतापासून विभक्त होऊन पाकिस्तानने काय मिळवले? असा सवाल पाकिस्तानी जनतेने आणि धोरणकर्त्यांनी स्वतःला विचारून पाहण्याची गरज आहे. याचे कारण आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना भारताची स्थिती पूर्णतः पाकिस्तानच्या उलट आहे. संपूर्ण जगभरात भारत हा सर्वाधिक विकास दराने पुढे येणारा देश म्हणून ओळखला जात आहे. भारत हा जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. ‘जी-२०’ सारख्या जगातील सर्वांत बलाढ्य संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आले आहे. भारताची विदेशी गंगाजळी ३०० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे आहे. अंतराळ प्रक्षेपण क्षेत्रात भारताने स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. संरक्षण साधनसामग्रीची आयात करणारा जगातील सर्वांत मोठा आयातदार देश, अशी ओळख पुसून टाकत भारत आज निर्यातदार देश म्हणून पुढे येत आहे. आपल्या ७५ मित्र देशांना भारत संरक्षण साधनसामग्री पुरवत आहे. कोरोना संकटाच्या काळात असेल किंवा नेपाळ, तुर्कस्तानच्या भूकंपानंतर असेल, भारताने केलेल्या शीघ्र आणि नियोजनबद्ध मदतीमुळे जागतिक पटलावर संकटमोचक अशी भारताची प्रतिमा बनली आहे. रशिया युक्रेन युद्धासारख्या जागतिक पटलावर जटिल बनलेल्या विषयाची सोडवणूक करण्यासाठी भारताने मध्यस्थी करावी, अशी मागणी पाश्चिमात्य देशांमधून होत आहे. अशा असंख्य उपलब्धींनी भारत हा आशिया खंडातीलच नव्हे, तर जगातील एक प्रभावशाली देश म्हणून पुढे आला आहे. ही पाकिस्तानसाठी सणसणीत चपराक आहे. पाकिस्तानात आजवर जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारचे संकट निर्माण झाले, तेव्हा तेथे लष्कराने सत्ता हस्तगत केल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भारताने या सर्वांवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून राहण्याची गरज आहे कारण लष्करशाहीच्या आधिपत्त्याखाली गेलेला पाकिस्तान हा भारताची डोकेदुखी वाढवणारा ठरू शकतो.
गेल्या काही महिन्यांपासून ‘तहरीक ए तालिबान- पाकिस्तान’ या दहशतवादी संघटनेने पाकिस्तानातील उत्तर वझिरीस्तानच्या भागात आपले स्वतंत्र शासन प्रस्थापित केले असून, सबंध पाकिस्तानात प्रचंड बॉम्बस्फोट घडवून आणत दहशतवादी हिंसाचार सुरू केला आहे. यामुळे पाकिस्तानमधील संरक्षणात्मक आव्हानेही वाढली आहेत. तिकडे बलुचिस्तानातील स्वातंत्र्यासाठीचे आंदोलन तीव्र बनले आहे. ‘टीपीपी’ या संघटनेने त्यांनाही पाठिंबा दिला असून रसद पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या भिकेकंगाल झालेल्या पाकिस्तानची आता शकले होण्याची दाट शक्यता दिसत आहेत. ‘करावे तसे भरावे’ या उक्तीची प्रचिती म्हणून पाकिस्तानच्या या प्रवासाकडे पाहावे लागेल.
डॉ.योगेश प्र.जाधव
About The Author
