मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारं विधेयक आज राज्य विधानसभेत एकमताने मंजूर झालं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधेयक सभागृहात सादर केलं. यापूर्वी मराठा समाजासाठीचं आरक्षण रद्दबातल ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटी दूर करुन हे विधेयक तयार केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
इतर मागासवर्गीय किंवा इतर कोणत्याही समाजगटावर अन्याय न करता मराठा समाजाचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत असल्याचं ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात याविषयीची क्युरेटीव्ह याचिका दाखल असून त्याप्रकरणी तज्ज्ञ विधिज्ञांची मदत घेतली जात आहे असं सांगून हे आरक्षण न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मराठा समाजावर अन्याय होऊ नये याकरता सत्तेवर आल्यापासून उचललेल्या पावलांची माहिती त्यांनी दिली. मराठा आरक्षण सर्वेक्षणासाठी शासकीय यंत्रणेनं केलेल्या कामाचं मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केलं.
मुख्यमंत्र्यांचं भाषण संपताच अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यावर मतदान घेतलं आणि आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर झाल्याचं जाहीर केलं. विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याची नोंद करण्याचा आग्रह केला. तो अध्यक्षांनी मान्य केला.
About The Author
