भारतात सव्वा कोटी बालके लठ्ठपणामुळे त्रस्त

नवी दिल्ली २०२२ मध्ये भारतात ५ ते १९ वयोगटातील सुमारे सव्वा कोटी बालके लठ्ठपणामुळे त्रस्त होती. यात ७३ लाख मुले तर ५२ लाख मुलींचा समावेश आहे. १९९० मध्ये देशातील लठ्ठ बालकांची संख्या अवघी ४ लाख होती. यात भर पडून हा आकडा सव्वा कोटीच्या घरात गेल्याचे शुक्रवारी एका जागतिक संशोधनातून उजेडात आले आहे. याचवेळी जगभरात बालके, अल्पवयीन व प्रौढ असे मिळून एक अब्जहून अधिक लोक लठ्ठपणाचे शिकार झाल्याचे संशोधनातून समोर आले.

जगभरातील लठ्ठपणा व कुपोषणावर आधारित संशोधन अहवाल प्रसिद्ध लान्सेट जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाला. यात प्रामुख्याने लठ्ठपणा आणि कमी वजन हे दोन्ही कुपोषणाचे प्रकार असून ते अनेक अंगांनी आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचे सांगण्यात आले. १९९० च्या तुलनेत २०२२ मध्ये जागतिक स्तरावर लठ्ठपणाचा दर मुले व मुलींमध्ये चौपट झाला. हा वाढता आलेख सर्वच देशांमध्ये पाहायला मिळाला आहे, असा दावा शास्त्रज्ञांचे जगभरातील जाळे असलेल्या ‘एनसीडी जोखीम कारक सहकार्य’ (एनसीडी-रिस्क) व जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) वैश्विक डेटा विश्लेषकांनी केला. प्रौढ महिलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण दुप्पट आणि पुरुषांमध्ये तिप्पट आहे. २०२२ मध्ये एकूण १५ कोटी ९० लाख मुले आणि अल्पवयीन लठ्ठ होते. हेच प्रमाण प्रौढांमध्ये ८७ कोटी ९० लाख होते. भारतात लठ्ठ प्रौढांचे प्रमाण १९९० मध्ये १.२ टक्के होते. ते २०२२ मध्ये महिलांमध्ये ९.८ टक्के आणि पुरुषांत ०.५ वरून थेट ५.४ टक्क्यांपर्यंत वाढले. या वर्षात जवळपास ४ कोटी ४० लाख महिला आणि २ कोटी ६० लाख पुरुष लठ्ठ असल्याचे संशोधनात उजेडात आले आहे. या संशोधनातून मागील ३३ वर्षांतील कुपोषणाचे दोन्ही प्रकार (लठ्ठपणा व कमी वजन ) संबंधित विस्तृत चित्र जगापुढे आले आहे. दरम्यान, १९९० मध्ये जगातील बहुतांश भागात लठ्ठपणाचा आजार पाहायला मिळाला. परंतु प्रौढांमधील लठ्ठपणाची महामारी आता शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये पसरणे चिंताजनक आहे. अतिशय चिंतेची बाब आहे. याचवेळी जगातील काही गरीब भागात शेकडो लोक अजूनही कुपोषित आहेत. कुपोषणाच्या या दोन्ही स्वरुपांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्वस्तात आरोग्यदायी, पौष्टिक खाद्य पदार्थांची उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया इंग्लंडमधील प्रो. माजिद इज्जती यांनी दिली. याचवेळी हवामान बदल, कोविड- १९ आणि युक्रेन युद्धामुळे गरिबी व पौष्टिक समृद्ध अन्न पदार्थांचे दर कडाडले. त्यामुळे सकस आहार न मिळाल्याने कुपोषण व लठ्ठपणाची समस्या वाढली. यावर मात करणे व निरोगी जग निर्मितीसाठी सर्वसमावेशक धोरण राबवण्याची गरज ‘मद्रास डायबेटीस रिसर्च फाऊंडेशन’च्या संशोधक गुहा प्रदीपा यांनी व्यक्त केली.