जागतिक डिजिटल क्रांतीत भारत आघाडीवर

जगातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताचा हिस्सा तब्बल 48.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दोन वर्षांतच म्हणजे 2026 साली देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, अर्थात जीडीपीमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा सध्याच्या एकदशांशावरून एकपंचमांश असा वाढण्याचा दिलासादायक अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने प्रकट केला आहे. देशातील प्रशासनातील जनतेचा – सहभाग वाढवणे, ते अधिक पारदर्शी बनवणे, शासकीय कारभार लोकाभिमुख करणे अशा उद्देशांनी नरेंद्र मोदी सरकारने 1 जुलै 2015 रोजी देशात ‘डिजिटल इंडिया अभियाना’ची सुरुवात केली. टाटा समूहाचे तत्कालीन अध्यक्ष सायरस मिस्त्री, रिलायन्स इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी, विप्रोचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी प्रभृतींनी या अभियानाला पाठिंबा दिला होता. या अभियानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी 36 राज्यांत आणि 600 जिल्ह्यांत विविध कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. यूजीसी, म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व महाविद्यालये व उच्चशिक्षण संस्थांना ‘डिजिटल इंडिया सप्ताह’ साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या. हे उपक्रम स्तुत्यच होते. माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सशक्त अर्थसत्ता बनण्यासाठी हे गरजेचेच होते. डिजिटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थ, ई-साइन आणि नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यासारख्या योजनांवर सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. 11 राज्यांत भारत नेट आणि नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क योजना राबवली. नागरिकांना सरकारी सुविधांचा व योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला. डिजिटल इंडियासाठी खास अॅपचा वापर सुरू करण्यात आला. डिजिटल इंडिया पोर्टल तर आहेच, स्वच्छ भारत ॲप हेही लोकप्रिय आहे. आधार क्रमांक मोबाइल अपडेट अॅप आहे आणि त्याचा उपयोग असंख्य लोक करून घेत आहेत. प्रत्येक नागरिकासाठी डिजिटल सोयीसुविधा पुरवल्या जात आहेत. ब्रॉडबँड महामार्ग, दरध्वनीची व इंटरनेटची सार्वत्रिक उपलब्धता, ई-गव्हर्नन्स, सेवांचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पुरवठा हे डिजिटल इंडियाचे आधारस्तंभ आहेत. विकासामध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्वांना पारदर्शी पद्धतीने माहिती व सेवा मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे लाखो गावांमध्ये ब्रॉडबँड सुविधा पुरवण्यात आल्या. शून्य टक्के इलेक्ट्रॉनिक आयात करावी लागावी इतपत या वस्तूंच्या उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यात येणार आहे. चार लाख सार्वजनिक इंटरनेट केंद्रे स्थापण्यात येत आहेत. अडीच लाख शाळांमध्ये वायफाय सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात नोकऱ्या मिळवण्यासाठी जवळपास दोन कोटी तरुणांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. आरोग्य, शिक्षण व बँकिंग या क्षेत्रांत आयटीच्या वापराबाबत भारत आघाडीवरील देश बनला आहे. डिजिटल लॉकर योजना राबवली जात असून, या योजनेंतर्गत नागरिकांना त्यांची पॅन का’, पासपोर्ट, गुणपत्रिका, प्रमाणपत्रे आदी कागदपत्रे सुरक्षितरीत्या साठवण्यास मदत होत आहे. कागदाचा वापरही यामुळे कमी होत आहे. त्यामुळे लोकांचा वेळ व कष्ट यांची बचत होत आहे. आधार कार्ड आणि त्याला संलग्न असलेल्या मोबाइल नंबरद्वारे या योजनेचा लाभ घेता येतो. नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कद्वारे ग्रामपंचायतींपासूनचे नेटवर्क जोडले जात आहे. India at the forefront of the global digital revolution