वऱ्हाडवृत्त डिजिटल : दिल्ली उच्च न्यायालय 25 नोव्हेंबर रोजी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) माजी विद्यार्थी उमर खालिद आणि विद्यार्थी कार्यकर्ते शरजील इमाम यांच्या UAPA (बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा) प्रकरणात फेब्रुवारी 2020 मध्ये झालेल्या जातीय दंगलींमागील कथित मोठ्या कटाशी संबंधित जामीन याचिकांवर सुनावणी करणार आहे.
खालिद आणि इमाम यांच्याशिवाय या प्रकरणातील अन्य सहआरोपी, युनायटेड अगेन्स्ट हेटचे संस्थापक खालिद सैफी यांच्या जामीन अर्जावरही सोमवारी नव्याने सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली, परंतु खंडपीठाने आज ते ऐकण्यास नकार दिला. यापूर्वी ही प्रकरणे न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आली होती, परंतु अलीकडेच त्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली करण्यात आली आहे. खालिद, इमाम आणि इतर अनेकांविरुद्ध UAPA आणि भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांतर्गत फेब्रुवारी 2020 च्या दंगलीचा मास्टरमाइंडिंग केल्याबद्दल एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या दंगलींमध्ये 53 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 700 हून अधिक जण जखमी झाले होते.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) विरोधात निदर्शने करताना हिंसाचार उसळला होता. दिल्ली पोलिसांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये खालिदला अटक केली होती.
कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या २८ मेच्या आदेशाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये या प्रकरणी नोटीस बजावली होती.